काठमाडौं,०८ कार्तिक । मधेश प्रदेशको राजनीति पुनः तातेको छ। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादव नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले दसैँपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला विपक्षी दलहरू भने नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफल र सत्ता समीकरण मिलाउने प्रयासमा जुटेका छन्।
प्राप्त विवरणअनुसार, वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिने रणनीतिमा रहेका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना खोजिरहेका छन्। यसका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा सहमति भएको उच्च स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै, एमाले र जनमत पार्टीले समेत सरोजकुमार यादवलाई समर्थन गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको बताइएको छ। यद्यपि, यी दाबीबारे सम्बन्धित दलहरूले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक पुष्टि गरिसकेका छैनन्। त्यसैले प्रस्तावित सत्ता समीकरणले अन्तिम रूप लिइसकेको निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छैन। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कमजोर बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। तर, नयाँ सरकार गठनको प्रयास सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा प्रदेशसभाको वास्तविक अङ्कगणित, दलहरूको औपचारिक निर्णय र संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
उपेन्द्र यादवका लागि सत्ता र राजनीतिक प्रतिबद्धताबीचको चुनौती
मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने प्रयासले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक रूपमा कठिन अवस्थामा पुर्याउन सक्ने देखिएको छ। एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने सम्भावना अघि बढेमा त्यसले जसपा नेपालको पूर्वप्रतिबद्धता र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्नेछ। गत भदौमा जसपा नेपालसहित सातदलीय मोर्चाले आगामी निर्वाचनसम्म सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यस्तो अवस्थामा एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रयासले मोर्चाभित्र असन्तुष्टि बढाउन सक्ने सम्भावना छ। सत्ता प्राप्तिको अवसर र पूर्वघोषित राजनीतिक प्रतिबद्धताबीच सन्तुलन कायम गर्नु उपेन्द्र यादवका लागि प्रमुख चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ। यसैबीच, एमालेसँग सहकार्य नगर्न भारतीय पक्षबाट दबाब आइरहेको दाबीसमेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ। यद्यपि, उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध छैन। त्यसैले यसलाई पुष्टि भइसकेको तथ्यका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन।
जसपा नेपालले एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार गठनको बाटो रोजेमा प्रदेश सरकारमा सहभागिता वा नेतृत्व प्राप्त गर्ने सम्भावना खुल्न सक्छ। तर, त्यसको राजनीतिक मूल्यसमेत चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विशेषगरी, सातदलीय मोर्चासँगको सम्बन्ध, पूर्वप्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र आगामी निर्वाचनलाई लक्षित राजनीतिक रणनीतिमा यसले प्रभाव पार्न सक्नेछ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने सम्भावना
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादव नेतृत्वको सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा विपक्षी दलहरू वैकल्पिक सरकार गठनका लागि सक्रिय हुनुले प्रदेशको सत्ता समीकरण थप पेचिलो बनेको छ। यदि मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि कसले आवश्यक समर्थन जुटाउन सक्छ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ। एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावना बलियो बनेमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुन सक्नेछ। तर, दलहरूबीचको प्रारम्भिक छलफल र आन्तरिक तयारी मात्रले नयाँ सरकार गठन सुनिश्चित गर्दैन। त्यसका लागि दलहरूको औपचारिक समर्थन, संसदीय दलहरूको निर्णय र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना आवश्यक हुनेछ।
प्रदेशसभाको अङ्कगणितले तय गर्नेछ सरकारको भविष्य
मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको सम्भावनाबारे चर्चा भइरहे पनि अन्तिम निर्णय प्रदेशसभाको दलगत स्थिति र संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार हुनेछ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त उपधारा लागू हुने अवस्था र त्यसअघि पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रियाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा त्यसपछि कुन संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी, प्रस्तावित मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभामा आवश्यक समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने कुरा पनि निर्णायक बन्नेछ।
यस घटनाक्रमले मधेश प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीचको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कायम रहन्छ वा नयाँ गठबन्धनले सरकार गठनको अवसर पाउँछ भन्ने प्रश्न अहिले प्रदेशको राजनीतिको केन्द्रमा छ।
एकातिर एमाले र जसपा नेपालबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे चर्चा चुलिएको छ भने अर्कोतिर जसपा नेपालमाथि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम राख्नुपर्ने दबाब पनि छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले लिने औपचारिक निर्णय र प्रदेशसभामा देखिने वास्तविक समर्थनले नै आगामी राजनीतिक दिशाको निर्धारण गर्नेछ। अब सबैको ध्यान प्रदेशसभाको अङ्कगणित, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत र नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच हुने औपचारिक सहमतितर्फ केन्द्रित भएको छ। यी तीन पक्षले नै मधेश प्रदेशको वर्तमान सरकारको भविष्य र सम्भावित नयाँ सत्ता समीकरणको दिशा तय गर्नेछन्।
