काठमाडौं,२२ साउन । सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्ययोजनामार्फत सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनदेखि राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सुशासनको क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी उल्लेखनीय सुधार देखिन सकेको छैन। केही प्रतिबद्धतामा प्रक्रिया अघि बढे पनि अधिकांश योजना अझै प्रारम्भिक चरणमै सीमित देखिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरेको छ। समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण तथा सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यो सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको प्रमुख प्रतिबद्धतामध्ये एक मानिएको छ।
कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदाअनुसार पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना रहेको छ। सरकारले प्रमाण र कानुनका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
तर पछिल्लो समय सरकारमाथि उजुरीका आधारमा ‘पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने’ नीति अपनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो आलोचना विपक्षी दलबाट मात्र नभई सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट पनि उठेको छ।
गत १० जेठमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले अनुसन्धानभन्दा अघि पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनका अनुसार, जाहेरी परेपछि त्यसको वास्तविकता नबुझीकन पक्राउ गर्ने अभ्यासले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्तिको स्रोत छानबिनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा लागू हुन नसकेको दाबी गर्दै आफ्नै मन्त्री, उच्च राजनीतिक पदाधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ नदिएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा “सुशासनको पहिलो सर्त भनेकै कानुन सबैका लागि समान हुनु हो। कानुन विपक्षीका लागि कठोर र सत्तापक्षका लागि राजनीतिक सुविधा बन्नु हुँदैन। सरकार कानुनी समानता र न्यायको बाटो छाड्दै चयनात्मक कानुन प्रयोग गरिरहेको छ,” उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत राजनीतिक दबाबमा रहेको दाबी गर्दै कतिपय बहुचर्चित भ्रष्टाचारका मुद्दा कमजोर बनाउन सरकारी संलग्नता र नैतिक मौनता देखिएको आरोप पनि लगाएको छ। साथै अदालती निर्णय र त्यसपछिका नियुक्ति तथा पुरस्कारसम्बन्धी विषयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, दोस्रो राष्ट्रिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्ययोजना तथा राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर यीमध्ये अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।
यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले २० असारमा सार्वजनिक गरेको १०० दिने रिपोर्ट कार्डमा शासकीय सुधारतर्फ आफैंलाई ८७.२ प्रतिशत अंक दिएको थियो। सरकारका अनुसार १०० बुँदामध्ये ७० वटा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने बाँकी योजनामा काम भइरहेको छ।
तर सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगतिविवरण र नागरिकले अनुभूत गरेको परिणामबीच भने स्पष्ट दूरी देखिएको छ। सम्पत्ति छानबिन जस्ता केही पहल अघि बढे पनि धेरै संस्थागत सुधारका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन्।
१०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, राष्ट्रिय सदाचार नीति तथा अन्य सुशासनसम्बन्धी सुधारका कार्यक्रमबारे पनि ठोस उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छैन।
कार्यसूचीको १२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा स्वार्थ समूहसँगको आबद्धताबाट अलग राख्ने उल्लेख गरिएको थियो। उल्लंघन भए कानुनअनुसार विभागीय कारबाही गर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियन हटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको थियो।
यही उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर चार महिना बितिसक्दा पनि उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन। हाल विधेयक कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाइएको छ।
कार्यसूचीको २१ नम्बर बुँदामा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरूलाई डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमा लैजाने योजना पनि समावेश गरिएको थियो। नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने तथा सबै सेवालाई फेसलेस, समयसीमा तोकिएको र ट्र्याकिङ गर्न सकिने बनाउने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको थियो।
सरकारले राहदानी सेवा देशका जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेपछि पछिल्लो समय काठमाडौंमा राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आवेदन दिने युवाको भीडका कारण त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा लामो लाइन देखिने गरेको छ।
सरकारले १३ चैत २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। तर चार महिनापछि पनि अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको सुशासनलाई नियुक्तिमा दलीयकरण र राजनीतिक छायाको निरन्तरता भएको आरोप लगाएको छ।
सरकारले आफ्नो प्रगतिविवरणमा उल्लेखनीय उपलब्धिको दाबी गरिरहँदा नागरिक तहमा भने सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारको प्रत्यक्ष अनुभूति अझै हुन नसकेको टिप्पणी बढ्दै गएको छ।
