वीरगंज (पर्सा), २२ पुस / वीरगंज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९ को बजेटलाई पौने ५ अर्ब बढि पु-याएको छ । वीरगंजको नगरसभागृह टाउनहलमा आयोजित नगरसभाको १२ औं अधिवेशनबाट महानगरको बजेटलाई पौने ५ अर्ब बढि पु¥याइएको सार्वजनिक गरिएको छ । विनियोजन ऐन २०७९ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रहेकोमा थप आम्दानीलाई स्वीकार गर्दै विनियोजन ऐनलाई संशोधन गरि महानगरले आफ्नो बजेट ४ अर्ब ७८ लाख ८३ हजार पु-याएको हो ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै सडक बोर्डतर्फ १ करोड ६५ लाख, गतवर्षको नगद मौज्दात ६२ करोड ९० लाख ५७ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ थप भएको बताए । उनले आन्तरिक राजश्वमा २ करोड ६० लाख थपिएको भन्दै काम हुन नसकेका र आवश्यक रहेका केही कार्यक्रमहरुको बजेट रकमान्तर समेत गरिएको जानकारी दिए । महानगरपालिकाको आमसञ्चार माध्यम प्रवद्र्धन तथा नियमन समितिको ऐन २०७८ पनि संशोधन गरेको छ ।
त्यसैगरि वीरगंज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २ अनुसूची १ (क ) मा संसोधन गर्दै २०७९ माघदेखि चैत मसान्त भित्रमा कर बुझाएमा चालु आवको चैत मसान्त भित्र चालु आवको कर रकममा ५ प्रतिशत छुट दिइनेछ’ भन्ने शर्त र बुँदा १ ग बाट आव ०७४÷७५ सम्म सम्पत्ति कर नबुझाएका करदाताको हकमा २०७९ पौष मसान्त भित्र कर बुझाउन ल्याएमा जरिवाना सहितको बक्यौता १० प्रतिशत छुट दिइनेछ भन्ने शब्दावली झिकिएको महानगरले जनाएको छ ।
भौतिक संरचनाको नक्सा पास गर्न समय थप
वीरगंज महानगरपालिकाले इजाजत नलिई निर्माण भएका भौतिक संरचनाको नक्सा पास गर्न समय थप गरेको छ । नगर अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको छुट सुविधा सम्बन्धी प्रस्तावमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म जरिवानामा छुट दिने भएको छ । अधिवेशनले आर्थिक ऐन २०७९ लाई संसोधन गर्दै ईजाजत वेगर निर्माण भएका महानगरका सबै वडाहरुको संरचना २०८० असार मसान्तभित्र नक्सा पास अनुमतिका लागि आएमा नक्सा पास दस्तुरमा लाग्ने दस्तुरमा छुट दिई नियमित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरि वडा नं. १७ देखि ३२ सम्ममा भने त्यस्ता भवनहरुको नक्सा डिजाइन गर्न महानगरले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ । वीरगंजको वडा नं. १७ देखि ३२ पछि गाभिएका वडा हुन् । तत्कालीन १६ वटा गाविसलाई गाभेर १६ वटा थप गरेर महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । महानगरले सबैलाई नक्सा पासको दायरामा ल्याउन जरीवाना छुट सुविधा ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म अनुमतिका लागि आए जरिवाना नलिई लाग्ने दस्तुर मात्रै लिएर अनुमति दिने निर्णय भएको भने ।
अधिवेशनमा आफ्नै सेवासुविधाका मागपत्र प्रस्तुत
यसैगरि कार्यक्रममा वीरगंज महानगपालिकाको नगर अधिवेशनमा वडा सदस्यहरुले आफ्नै सेवा सुविधाका माग पत्र प्रस्तुत गरेका छन् । वीरगंज महानगरपालिका वडा सदस्य हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका नगर सभा सदस्य आमोद यादवले सबै नगर सभामा सदस्यहरुको तर्फबाट भन्दै विभिन्न मागको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका कारण निर्वाचन आयोगले गरेको ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना विरुद्ध कानुनी लडाईँ लडिदिन आग्रह गर्दै महानगरभित्रका वडा मार्फत भइरहेका विकास निर्माणका कार्यको अन्तिम भुक्तानी वडा कार्यालयबाटै हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक अधिकार पनि दिनुपर्ने, वडा सदस्यलाई महानगरपालिकामा आवासीय सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने वडा अध्यक्षहरुले ७ दिन भन्दा बढी कार्यवाहक दिँदा आर्थिक निर्णयको अधिकार समेत दिनुपर्ने माग गरे ।
प्रत्येक महिना १० लिटर इन्धन, प्रतिव्यक्ति ४ हजारका दरले बैठक भत्ता, वर्षमा ४ वटा बैठक हुनुपर्ने, वडा सदस्यहरुको लागि १० लाख रुपैयाँ दुर्घटना बीमा हुनुपर्ने, वर्षमा २ वटा अन्तर नगर विकास अवलोकन भ्रमणका लागि लैजानुपर्ने, समिति, उपसमिति, न्यायिक समितिमा पनि नगर सभा सदस्यलाई समेत स्थान दिनुपर्ने माग वडा सदस्यहरुको रहेको यादवको भनाई छ । नेपालका अन्य महानगर, नगरले कसरी विकासको सुरुवात गरेका छन्, त्यसको अध्ययन अवलोकन गरेर विकासको जग बसाउन फलदायी हुने विश्वास लिएको बताए । उनले वडा सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकार के हो ? हामीले के गर्न सक्छौं, हामीले के गर्नुपर्छ । काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सुुसुचित हुनका लागि कार्यशाला गोष्ठी पनि हुनुपर्ने भने ।
कार्यक्रममा नगर परिषदमा महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २८ वटा मुद्दा परेको र ती मध्ये ८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको जानकारी दिए ।
