काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले हालै किसानको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । सीके राउतको जनमत पार्टीले आन्दोलन गरेपछि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु राखेर समिति बनाइएको छ ।
जबकी यसअघि नै किसानका लागि भनेर लालबाबु राउतको मधेस प्रदेश सरकारले खेत खेतमा सिँचाइ र हात हातमा रोजगारी नामक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ सकेका बेला फेरि किसानको समस्या पहिचानका नाममा बजेट सक्ने खेलमा जसपाको सरकार लागेको छ । पहिला समस्या पहिचान नै नगरी खेत खेतमा सिँचाइ र हात हातमा रोजगारी नामक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर करोडौ बजेट सिध्याएको प्रदेश सरकारले यसपालि मन्त्रीहरु नै राखेर बनाएको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने खर्चको हिसाब किताब नै हुनेछैन ।
मन्त्रीको खातेदारीमै लाखौ रुपैयाँ खर्च हुने निश्चित छ । प्रदेश सरकारको कार्यकाल अब सकिन लाग्दा किसानका समस्या पहिचान गर्ने भनेर भनेर मुख्यमन्त्री राउतले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न बजेट सक्ने विषय पाएका छन् ।
त्यसैले नेता जेपी गुप्ताले प्रश्न गरेका छन्, ‘मधेस प्रदेशले किसानको समस्या बुझ्न कार्यदल बनाएको छ । यही सरकारले पदस्थापन लगत्तै “खेत खेतमा सिंचाई र हात हातमा रोजगारी” नाराका साथ कृषि कार्यक्रम ल्याएको थियो । अब पदावधि सकिन लाग्दा कृषकका समस्या बुझ्दैछ । सोचौं, कसरी चल्यो होला “खेत खेतमा सिंचाई र हात हातमा रोजगारी” को कार्यक्रम ?
