काठमाडौं,३१ जेष्ठ । सरकारले एकै विधेयकमार्फत २० वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसका लागि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित २० वटा ऐनमा एकैपटक संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित विधेयकको मस्यौदा अघि बढाइएको हो। हाल मस्यौदामा समेटिएका विषयमा सार्वजनिक राय समेत माग गरिएको छ। संशोधन गरिने ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन, भूमि ऐन, शिक्षा ऐन तथा मालपोत ऐन प्रमुख रहेका छन्। त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, नागरिक लगानी कोष ऐन, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, निजामती सेवा ऐन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन र संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन पनि संशोधनको सूचीमा परेका छन्।
यस्तै, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, भूउपयोग ऐन, वन ऐन, बीमा ऐन तथा विधायन सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि एकै विधेयकमार्फत परिमार्जन गरिने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयले एउटै विधेयकमार्फत विभिन्न ऐनका प्रावधानहरूलाई समायोजन र अद्यावधिक गर्दै कानुनी प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेपछि अब विधेयक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिने प्रक्रिया रहनेछ। संसद्ले पारित गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संशोधित व्यवस्था ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
