काठमाडौं,१९ कार्तिक । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागले असोज २३ गते गरेको विभिन्न तहका ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय रद्द गरेको छ। सरुवा प्रक्रियामा असमानता भएको, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन नगरिएको तथा सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः सुविधासम्पन्न कार्यालयमै पदस्थापना गरिएको भन्दै व्यापक उजुरी परेपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णय बदर गरेको हो।
नापी विभागले असोज २३ गते विभिन्न तहका ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। तर, उक्त सरुवा सूची सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीहरूबाटै सरुवा प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएका थिए। विशेषगरी सुगम तथा सुविधासम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः सुगम क्षेत्रमै पदस्थापना गरिएको तर दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका माग, समस्या र गुनासालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सरुवामा समानता, न्यायोचित व्यवहार तथा अवसरको सन्तुलन कायम नभएको उनीहरूको गुनासो थियो।
कर्मचारीहरूबाट प्राप्त निवेदन तथा उजुरीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार नापी विभागले असोज २६ गते सात दिनको समयसीमा तोकेर औपचारिक रूपमा कर्मचारीहरूबाट गुनासो आह्वान गरेको थियो। उक्त अवधिमा सरुवा निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै २०० भन्दा बढी कर्मचारीले उजुरी दिएका थिए। प्राप्त उजुरी तथा गुनासोको अध्ययनपछि मन्त्रालयले असोज २३ गतेको सरुवा सूची पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरुवा निर्णय बदर भएसँगै मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नापी विभागले बिहीबार ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ। अब कर्मचारी सरुवासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया यही नयाँ मापदण्डका आधारमा अघि बढाइने भएको छ। मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डअनुसार पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायोचित ढङ्गले मात्रै सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नापी विभागलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयसँगै यसअघि गरिएको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा कार्यान्वयन नहुने भएको छ भने नयाँ मापदण्डका आधारमा पुनः सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
