काठमाडौं,२४ असोज । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधान तथा प्रचलित कानुनले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोगले जोड दिएको हो ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको सन्दर्भमा शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको अधिकार, आत्मसम्मान र मर्यादाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनुका साथै मानसिक समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श तथा विमर्श प्रदान गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिले आफ्नो अवस्था र अनुभव खुलस्त रूपमा व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता, आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै उनीहरूको आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका निकायले आवश्यक जनशक्ति र सेवा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने आयोगको आग्रह छ । मानसिक समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुका साथै उनीहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता र अधिकारको संरक्षण गर्न पनि सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावितको अधिकारप्रति चिन्ता
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकार सम्मानित तथा सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिको आवाज र उनीहरूले भोगेका समस्याप्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । यस्ता व्यक्तिले सामना गर्नुपर्ने दुर्व्यवहार र विभेदले उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसमेत प्रभावित भइरहेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको अनुभव र आवाजलाई बेवास्ता गर्दा उनीहरूको अधिकार सम्मानित र संरक्षित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगको अनुगमनबाट समेत प्रभावित व्यक्तिले दुर्व्यवहार र विभेदको सामना गर्नुपरेको अवस्था देखिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई समाजमा समान व्यवहार, सम्मान र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले उनीहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ ।
सेवा पहुँचको अभाव र सामाजिक लाञ्छना प्रमुख चुनौती
मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, विभेद, आर्थिक कठिनाइ तथा मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर परेको आयोगले जनाएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई सहज रूपमा व्यक्त गर्न र आवश्यक सेवा लिन सक्ने वातावरणको अभाव हुँदा प्रभावित व्यक्तिले थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको ठहर छ । यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रति समाजमा रहेको नकारात्मक धारणा र विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको आयोगले औँल्याएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको आवश्यकता, अनुभव र आवाजलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ । यसका लागि सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ ।
‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ’
हरेक वर्ष अक्टोबर १० तारिखमा मनाइने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यस वर्ष पनि शुक्रबार ‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । यस दिवसले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिका अनुभव र आवाजलाई महत्त्व दिनुका साथै उनीहरूको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा आयोगले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउन तथा प्रभावित व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था र प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता तथा आत्मसम्मानको संरक्षणमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित नागरिकले विभेदरहित वातावरणमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला पक्षले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने आयोगको आग्रह छ ।
