जनकपुरधाम,१२ असोज । मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, सबल पक्ष तथा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन र बजेट व्यवस्थापन सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त आयोजनामा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो काउश्वा र सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले मूल्याङ्कनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ तथा प्रमाणमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदनले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने संवेदनशील क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुका साथै सुधारका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसमेत दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई प्रमुख सुधारका क्षेत्रका रूपमा औँल्याउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनले संस्थागत सुदृढीकरण, प्रक्रियागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि तथा सरकारी निकायबीच समन्वय सुधारका लागि आधार तयार गरेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको तथ्यमा आधारित चित्र
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्याङ्कनले प्रदेशको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । मूल्याङ्कनले हालसम्म हासिल भएका उपलब्धि पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रसमेत स्पष्ट पारेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन र निगरानी संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने अवसर मूल्याङ्कनले देखाएको बताउनुभयो । मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले पनि प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पहिचान गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहको डिजाइन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
३२ सूचक र ९८ आयाममा मूल्याङ्कन
कार्यक्रममा पेफा परामर्शदाता प्रकाशजङ्ग थापाले मूल्याङ्कनका प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त मापदण्डका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिलाई समेटेको छ । मूल्याङ्कनका क्रममा प्रदेशसभामा पेश गरिएको पछिल्लो बजेट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को रहेको थियो । प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक तथा ९८ वटा आयामका आधारमा अध्ययन गरिएको थियो । सूचक तहमा मधेस प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अङ्क प्राप्त गरेको छ । आयाम तहमा भने ‘डी’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अङ्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेट प्रणाली र वित्तीय प्रतिवेदन सबल पक्ष
प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको जनाएको छ । वार्षिक बजेट दस्तावेजमा पर्याप्त सूचना समावेश हुनु, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था हुनु, बजेट समयमै स्वीकृत हुनु तथा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समायोजनका लागि स्पष्ट नियम रहनुलाई प्रदेशका सबल पक्षका रूपमा औँल्याइएको छ । त्यसैगरी करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता न्यून हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुने गरेको विषयलाई पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
राजस्व र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक
प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षसमेत औँल्याएको छ । राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सार्वजनिक परामर्श सीमित हुनु, बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कर जोखिम व्यवस्थापन तथा पारिश्रमिक नियन्त्रणमा कमजोरी रहेको, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन खण्डीकृत रहेको तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एडीबी : मूल्याङ्कन सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत
एडीबी मनिलास्थित सार्वजनिक क्षेत्र तथा सुशासन क्षेत्र विभागकी निर्देशक छिडेम अकिनले पेफा मूल्याङ्कनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता वृद्धि, वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण तथा नागरिकको हितमा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो काउश्वाले मूल्याङ्कन सम्पन्न हुनु सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताउनुभयो । उहाँले निदानात्मक अध्ययन पूरा भएकाले अब त्यसका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र नागरिकका लागि परिणाम सुधार गर्ने ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार पेफाका निष्कर्ष र अङ्कलाई स्पष्ट प्रतिबद्धता, प्राथमिकताका आधारमा तय गरिएका कार्य तथा मापनयोग्य सुधारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
काउश्वाले करदाताको रकम प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक अवसर सिर्जना तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न बलियो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासन तथा सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार र मधेस प्रदेश सरकारलाई एडीबीको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सुधारका लागि आधारभूत दस्तावेज बनाउने प्रदेशको तयारी
मधेस प्रदेश सरकारले पेफा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि आधारभूत दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ । प्रतिवेदनले सुधारका प्राथमिकता पहिचान गरी प्राथमिकताक्रम र चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम विकास गर्न आधार प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनका निष्कर्षका आधारमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा ‘भ्यालु फर मनी’ अर्थात् खर्चअनुसार अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मूल्याङ्कन प्रक्रिया मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको हो । प्रक्रियामा एडीबीको सहयोग तथा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखासँग समन्वय गरिएको थियो । अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)ले समेत सन् २०२५ जनवरीसम्म मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहयोग गरेको थियो ।
प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कनबाट पहिचान भएका सुधारका क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानी, राजस्व तथा खर्च प्रणाली, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
