काठमाडौं,११ असोज । नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको प्रभावलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वमञ्चसम्म पुर्याउँदै हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम र त्यसको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको साधारण बहसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालमा सीमित विपत्ति नभई हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायु जोखिमको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमाली भिर अस्थिर बन्ने तथा बाढीपहिरोजस्ता जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरे ।
शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायको विषय उठाए । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले जलवायु विपत्तिले सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा जनजीविकासहित विकासका पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने र प्रभावित मुलुकलाई पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए । यस्तो अवस्थामा विपत्तिपछि प्रभावित देशलाई थप ऋणमा धकेल्नेभन्दा अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्रलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसमेत गरे । जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित तथा स्रोतसाधनमा कमजोर मुलुकलाई पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा थियो । महासभामा शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे । प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपत्तिका बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जनजीविकासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालयलाई सीमित भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई विश्वको जीवन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमाना नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले जलवायु संकटसँगै विश्व व्यवस्थाको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाए । युद्धका लागि आवश्यक सामग्री छोटो समयमा विश्वका जुनसुकै स्थानमा पुर्याउन सकिने अवस्था भए पनि किसानलाई आवश्यक मल र इन्धन उपलब्ध गराउन कठिन हुने अवस्थाप्रति उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । यसरी प्रधानमन्त्री शाहको यूएन सम्बोधनमा नेपालको पछिल्लो बाढी, हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त तथा नेपाल–भारत–चीनबीचको क्षेत्रीय सहकार्य प्रमुख विषय बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि शाहको सम्बोधनमा उठाइएका जलवायु न्याय र हिमालयन जलवायु संयन्त्रसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् ।
