काठमाडौं,१० असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील मुलुकको विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा समयानुकूल सुधार गर्न आह्वान गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय, न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित समूह–७७ तथा चीनको ५०औँ वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकका सरोकारलाई विश्व आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । मन्त्री खनालले बहुपक्षीयतालाई थप सुदृढ बनाउन एकता र सामूहिक प्रयासलाई नवीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा ग्लोबल साउथको आवाजलाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ केन्द्रित नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विकासशील मुलुकको विकास आवश्यकता सम्बोधन गर्न पर्याप्त तथा सुलभ वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिको माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विकासका अवसरमा देखिएको असमानता घटाउन आर्थिक तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने
मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुधारसँगै विकासशील मुलुकको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विश्व आर्थिक शासनका महत्वपूर्ण संरचनामा विकासशील देशहरूको आवाज र प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कमजोर रहेको भन्दै उनले समयानुकूल सुधारमार्फत ती देशहरूको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई अझ समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए । विश्वका विकासशील मुलुकले सामना गरिरहेका आर्थिक, सामाजिक तथा विकाससम्बन्धी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भोटेकोशी बाढीको प्रसङ्ग उठाउँदै जलवायु न्यायमा जोड
सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकले भोगिरहेका विपद्का घटनालाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्याय आवश्यक रहेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनमा योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि त्यसको असरबाट नेपालजस्ता मुलुक प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायपूर्ण ढंगले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि विकासशील मुलुकलाई सहज, पर्याप्त र दीर्घकालीन स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उत्तर–दक्षिण र दक्षिण–दक्षिण सहयोग सुदृढ गर्न आग्रह
मन्त्री खनालले साझा समृद्धिका लागि नर्थ–साउथ, साउथ–साउथ तथा त्रिकोणीय सहयोगलाई थप सुदृढ गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे । विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि वित्तीय स्रोतसँगै प्रविधि, ज्ञान र क्षमता हस्तान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले आर्थिक तथा डिजिटल रूपान्तरणमार्फत विद्यमान असमानता घटाउने, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई गति दिने तथा विकासशील मुलुकका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई विश्वव्यापी आर्थिक शासन व्यवस्थामा प्रभावकारी रूपमा समेट्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।
मन्त्री खनालको सम्बोधनले नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार, विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्व, दिगो विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायलाई एकैसाथ जोड दिएको छ ।
