काठमाडौं,२७ भदौ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी पर्यावरणीय सहकार्य, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा आधारित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसलिज्म’द्वारा शनिबार आयोजित ‘काष्ठमण्डप संवाद’ शृङ्खलाअन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध : सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले नेपाल–चीन सीमा राजनीतिक सीमारेखामात्र नभई साझा पर्यावरणीय नियतिसँग जोडिएको क्षेत्र भएको देखाएको बताए। बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै खनालले विपद्पछिको उद्धारमा चीनले उपलब्ध गराएको आकस्मिक तथा प्राविधिक सहयोग र जलविज्ञानसम्बन्धी समन्वयप्रति आभार व्यक्त गरे। ‘भूगोलले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सीमा मात्र कोर्दैन, यसले हाम्रो साझा नियतिलाई जोड्छ,’ उनले भने। उनले हिमालयलाई विभाजन वा अवरोधका रूपमा नभई साझा पर्यावरणीय सम्पदा र संरक्षणको क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाल–चीन सहकार्यको आधार पर्यावरणीय उत्थानशीलता र जलवायु सुरक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सीमापार प्रभाव पार्ने हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम र पहिरोजस्ता विपद् न्यूनीकरणका लागि रियल–टाइम स्याटेलाइट तथ्याङ्क आदानप्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे। ‘हिमालयलाई हामीलाई अलग गर्ने अवरोधका रूपमा होइन, सामूहिक संरक्षण आवश्यक पर्ने साझा आश्रयस्थलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने। नेपाल–चीन सम्बन्ध शताब्दीयौँ पुरानो सभ्यतागत आदानप्रदानमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै खनालले सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध पञ्चशील, सार्वभौम समानता, पारस्परिक विश्वास र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताए।
उनले नेपालको ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दृढ रहेको र नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्धका गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारे। आमनिर्वाचनपछि गठित वर्तमान सरकारले सुशासन, प्रणालीगत कमजोरीको अन्त्य, सामाजिक न्याय र व्यापक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै नेपालको विदेश नीति पनि आर्थिक समृद्धिको बाह्य आधार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत सरकारले ‘थिक कनेक्टिभिटी एन्ड थिन बोर्डर्स’ अर्थात् ‘बाक्लो कनेक्टिभिटी र पातलो सीमा’को अवधारणा अघि बढाएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले उत्तरी नाकाका भन्सार पूर्वाधार आधुनिकीकरण, उच्च हिमाली सीमावर्ती बन्दरगाहलाई वर्षैभर सञ्चालन हुने व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास तथा बाढी, पहिरो र अन्य वातावरणीय जोखिम सामना गर्न सक्ने सडक, पुल र सीमापार पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा जोड दिए।
चीनले गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण पुनरुत्थान र कृषि आधुनिकीकरणमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट नेपालले सिक्न सक्ने बताउँदै उनले चीन हरित प्रविधि, रोबोटिक्स र जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा विश्वकै प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले नेपाल र चीनले हिमालयको पारिस्थितिकीय प्रणाली साझा गरेकाले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न दुवै देश एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राजदूत चाङले चीनले नेपाललाई पाँच खेप राहत सामग्री उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ड्रोन, बेलीब्रिज, डीएनए परीक्षण उपकरण र उद्धार डुङ्गालगायत सामग्री नेपाल पठाइएको छ। साथै सुरुङभित्र उद्धार, डीएनए पहिचान तथा फरेन्सिक पहिचानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका २४ जना विज्ञसमेत नेपाल पठाइएको उनले बताए।
