काठमाडौँ,२६ भदौ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको झण्डै पाँच महिनाको अवधिमै विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्राधिकरण, बोर्ड, सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य सरकारी निकायमा गरी ६३ जना पदाधिकारी तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएको छ।
सरकार गठन भएको २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ भदौ ३ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विभिन्न ४३ वटा निर्णयमार्फत ६३ जनालाई नियुक्ति दिएको हो। नियुक्त भएकाहरूमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सल्लाहकारदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नियामक निकाय, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समितिका उच्च पदस्थ अधिकारीसम्म रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सीता थपलियाले माग गरेको सूचनाको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएका नियुक्तिहरूको आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराएको हो। कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको प्रमाणित विवरणअनुसार भदौ ३ गतेसम्मका नियुक्तिहरू मात्रै यसमा समेटिएका छन्। त्यसपछि भएका नियुक्तिहरू भने विवरणमा समावेश गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि आयोगसम्म नियुक्ति
सरकारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समेत विभिन्न सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ। विवरणअनुसार कुमार व्यञ्जनकारलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार, असिम शाहलाई राजनीतिक सल्लाहकार, सुदीप ढकाललाई नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार, विवेक मिश्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार र प्रा.डा. जगदिश प्रसाद अग्रवाललाई अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा. गुणाकार भट्टलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। आयोगमा अन्य ६ जना सदस्यसमेत नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। किरण पण्डित र दीर्घ बहादुर रावललाई डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको विवरणमा उल्लेख छ।
आर्थिक तथा नियामक निकायमा नयाँ नेतृत्व
सरकारले आर्थिक, वित्तीय तथा नियामक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा समेत नियुक्ति गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपाल प्रसाद भट्ट, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा याङकी उक्याव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोल नियुक्त भएका छन्। यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा. रामप्रसाद धिताल नियुक्त भएका छन्। आयोगमा अध्यक्षसँगै तीन जना सदस्यसमेत नियुक्त गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। यी नियुक्तिहरूले सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै आर्थिक, वित्तीय, पूर्वाधार तथा नियामक निकायमा नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
सार्वजनिक संस्थानमा पनि कार्यकारी प्रमुख नियुक्त
सरकारले प्रमुख सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि नयाँ कार्यकारी नेतृत्व चयन गरेको छ। यस अवधिमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र तथा नेपाल रेल्वे कम्पनी लगायतका संस्थामा कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्ति सम्पन्न गरिएको छ। यी संस्थाहरू राज्यको आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार तथा व्यावसायिक सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका भएकाले तिनमा गरिएको नियुक्तिलाई सरकारको महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पदपूर्ति
सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया आर्थिक तथा नियामक निकायमा मात्रै सीमित रहेको छैन। यस अवधिमा प्रेस काउन्सिल, गोरखापत्र संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र लगायतका निकायमा पनि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न स्वास्थ्य परिषद् तथा विकास समितिहरूमा समेत पदपूर्ति गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। यसरी बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती झण्डै पाँच महिनामै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक, आर्थिक तथा नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास समितिसम्मका विभिन्न तहमा नियुक्ति गरेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य सीता थपलियाले माग गरेको सूचनाको जवाफमा उपलब्ध गराएको आधिकारिक विवरणले २०८२ चैत १३ देखि २०८३ भदौ ३ गतेसम्म ४३ वटा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत ६३ जना नियुक्त भएको पुष्टि गरेको हो। भदौ ३ गतेपछि भएका नियुक्तिहरू भने उक्त विवरणमा समेटिएका छैनन्।
