काठमाडौं,२२ साउन । यातायात सेवा प्रवाहलाई थप डिजिटल, पारदर्शी, प्रभावकारी र झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले देशभर इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै अब सेवाग्राहीले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेदेखि स्वास्थ्य परीक्षण, राजस्व भुक्तानी, नवीकरण तथा अन्य अधिकांश सेवा अनलाइनमार्फत नै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।
सरकारका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा देखिएका अधिकांश समस्या नयाँ प्रणालीका कारण नभई विगतका त्रुटिपूर्ण अभिलेख, पुरानो डाटाबेस तथा केही कार्यालयमा प्रणाली कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण उत्पन्न भएका हुन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ती समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएको जनाएको छ।
पुरानो प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव
वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको म्यानुअल प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षणदेखि राजस्व सङ्कलनसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको, सीमित व्यक्तिमार्फत मात्र सेवा प्रवाह हुने तथा शुल्क सङ्कलनमा अनियमितता हुने गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको थियो। यस्ता गुनासा हेलो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न निकायमा पुगेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात सेवा प्रणाली सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
चिकित्सक छनोटदेखि भुक्तानीसम्म सबै डिजिटल
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयस्तरीय निर्णयपछि अब नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) मा दर्ता भएका एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद चिकित्सक तथा सरकारी, सार्वजनिक र निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा सेवा दिने चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षणबापत अधिकतम १५० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरिएको छ। यससँगै सरकारले राष्ट्रिय डाक्टर पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त पोर्टलमा चिकित्सकको दर्ता विवरण, प्यान नम्बर तथा सेवा अभिलेख कर प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आवेदनदेखि नवीकरणसम्म अनलाइन सुविधा
नयाँ प्रणालीअनुसार व्यक्तिगत ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना अनिवार्य गरिएको छ। कम्पनीका नाममा दर्ता हुने सवारीका लागि भने प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। अब सेवाग्राहीले घरबाटै अनलाइन आवेदन दिन, चिकित्सक छनोट गर्न, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, सम्बन्धित कार्यालयबाट डिजिटल स्वीकृति प्राप्त गर्न तथा मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, ईसेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल माध्यमबाट राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न भएपछि चिकित्सकले प्रतिवेदन सिधै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन्। सम्बन्धित कार्यालयबाट त्यसको प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजस्व भुक्तानी तथा लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुरानो डाटाबेस नै मुख्य चुनौती
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनसँगै यातायात व्यवस्था विभागले पुराना अभिलेखमा गम्भीर त्रुटि रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। विभागका अनुसार ३ लाख १० हजार ९६५ वटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिखित वा ट्रायल परीक्षाको स्पष्ट अभिलेखबिनै जारी भएका छन्। त्यस्तै ४७ हजार ८१७ अभिलेखमा लिखित परीक्षामा असफल देखिए पनि ट्रायल उत्तीर्ण भएको विवरण रहेको छ। यसबाहेक ३ लाख १४ हजार ९८० लाइसेन्समा लिखित र ट्रायल दुवैको स्पष्ट अभिलेख नभए पनि लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको विभागले जनाएको छ। यिनै त्रुटिपूर्ण अभिलेखका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र र पुरानो विवरणबीच सूचना नमिल्ने सेवाग्राहीको आवेदन तत्काल स्वीकृत हुन नसकेको विभागको भनाइ छ।
विवरण सच्याउन अनलाइन व्यवस्था
यस्ता समस्या समाधान गर्न सेवाग्राहीले अब अनलाइनमार्फत विवरण अद्यावधिकका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवश्यक परे विभागले उपलब्ध गराएको टाइम स्लट अनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भएर अभिलेख सच्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पुराना अभिलेखको शुद्धीकरण सम्पन्न भएपछि अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित र सहज हुने विभागको अपेक्षा छ।
प्रारम्भिक समस्या हट्दै, देशभर लागू
साउन १ गतेदेखि अधिकांश प्रदेशमा ईडीएल र भीआरएस प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि बागमती प्रदेशका केही कार्यालयले प्रारम्भिक चरणमा नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन नगर्दा सेवा प्रभावित भएको थियो। तर मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागबीचको समन्वयपछि ती कार्यालयले पनि नयाँ प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन सुरु गरेका छन्। यससँगै अहिले देशभर ईडीएल र भीआरएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
५७ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता ईडीएल र भीआरएस प्रणालीमार्फत ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ। यस अवधिमा ५५ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले डिजिटल माध्यमबाट सेवा लिइसकेको विभागको तथ्यांक छ।
सुशासन र पारदर्शितामा जोड
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ईडीएल र भीआरएस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटाउनु, मोबाइलबाटै सहज सेवा उपलब्ध गराउनु, राजस्व चुहावट रोक्नु तथा यातायात सेवा प्रवाहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्नु हो। विभागले संक्रमणकालीन अवधिमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने, पुराना अभिलेखको शुद्धीकरण सम्पन्न भएपछि प्रणाली अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय र सेवामुखी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
