काठमाडौं,१२ साउन । सरकारले सडकमा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रदूषण मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘प्रयोगमा रहेका सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको सीमा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ९१ औँ दिनदेखि नयाँ मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ व्यवस्थाले पुराना तथा नयाँ सवारी साधनका लागि छुट्टाछुट्टै प्रदूषण सीमा निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोल तथा ग्यासबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनका लागि यो मापदण्ड देशभर लागू हुनेछ। डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनका हकमा भने काठमाडौं उपत्यकासहित देशका सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अनिवार्य गरिएको छ।
हेभी उपकरण र सैनिक सवारीलाई छुट
नयाँ प्रदूषण मापदण्ड निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने केही हेभी उपकरणमा भने लागू हुने छैन। मन्त्रालयका अनुसार ट्याक्टर, पावर टिलर, डोजर, क्रेन, रोलर र एक्सक्याभेटरजस्ता निर्माण उपकरणलाई यो व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ। त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात गरिएका सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारी साधनलाई पनि नयाँ मापदण्डबाट बाहिर राखिएको छ।
दर्ता वर्षका आधारमा प्रदूषण सीमा तोकियो
सरकारले सवारी साधनको उमेर र प्रविधिलाई आधार बनाएर दर्ता वर्षअनुसार चार समूहमा विभाजन गरी प्रदूषण सीमा निर्धारण गरेको छ।
वि.सं. २०५६ भन्दा अघि दर्ता भएका सवारी साधनमा
पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि कार्बन मोनोअक्साइड (CO) अधिकतम ४.५ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन (HC) ७,८०० पीपीएम तोकिएको छ। चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि CO ३.५ प्रतिशत र HC १,००० पीपीएम कायम गरिएको छ। डिजेल सवारीको धुवाँको आपदर्शिता (Smoke Opacity) अधिकतम ६५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ।
वि.सं. २०५६ देखि २०६९ सम्म दर्ता भएका सवारीमा :
दुई तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि CO ३.५ प्रतिशत र HC ४,५०० पीपीएम तथा चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि CO ३ प्रतिशत र HC १,००० पीपीएम तोकिएको छ। डिजेल सवारीको धुवाँ आपदर्शिता सीमा ६५ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ।
वि.सं. २०६९ देखि २०८२ सम्म दर्ता भएका सवारीमा :
दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि CO ३ प्रतिशत, तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि ३.५ प्रतिशत र चार पाङ्ग्रे वा सोभन्दा माथिका सवारीका लागि CO को सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नयाँ सवारीमा अझ कडा व्यवस्था
वि.सं. २०८२ पछि दर्ता हुने नयाँ सवारी साधनका लागि भने सरकारले प्रदूषण मापदण्ड थप कडा बनाएको छ।
नयाँ पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने दुई तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि CO अधिकतम ०.५ प्रतिशत र HC ५०० पीपीएम तोकिएको छ। चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि CO ०.३ प्रतिशत र HC २०० पीपीएमभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण र सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बढी प्रदूषण गर्ने सवारी साधनमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया थप कडा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
