वीरगंज,०३ साउन । पर्सा जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट अझै सार्वजनिक गर्न नसक्दा विकास निर्माणका योजना तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। कानुनी रूपमा असार मसान्तभित्र गाउँसभा वा नगरसभाबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि केही स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्।
हालसम्म बजेट पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहमा छिपहरमाई गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पोखरिया नगरपालिका र बहुदरमाई नगरपालिका लगायत रहेका छन्। बजेट अभावका कारण नयाँ आर्थिक वर्षका विकास आयोजना, कार्यक्रम तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधि समयमै अघि बढ्न नसक्ने निश्चित देखिएको छ।
सम्बन्धित स्थानीय तहका अनुसार जनप्रतिनिधिबीचको आपसी मतभेद र सहमतिको अभावका कारण गाउँसभा तथा नगरसभा सम्पन्न हुन नसकेपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकासहित केही स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम भने स्वीकृत गरेका भए पनि बजेट अझै पारित गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ले प्रत्येक स्थानीय तहलाई असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा वा नगरसभाबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर पर्साका केही पालिकामा देखिएको राजनीतिक विवाद, आन्तरिक असमझदारी तथा जनप्रतिनिधिबीच सहमति नजुट्दा कानुनी समयसीमा पालना हुन सकेको छैन।
यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै साउन ७ गतेभित्र आफ्नो पालिकाको बजेट सम्बन्धित प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र बजेट प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहको बजेट रोक्का गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक कामकाजमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। त्यसैले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले यथाशीघ्र गाउँसभा वा नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट पारित गर्दै विकास गतिविधिलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
