काठमाडौं,२१ असार । दक्षिण कोरियामा नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउने ई–७ भिसा प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको छ। उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश तथा त्यसपछिका सरकारी निर्णयका आधारमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ई–७ भिसामा जाने नेपाली श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण लगायत आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले मन्त्रालयको असार १५ गतेको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट, उच्च अदालत पाटनका विभिन्न आदेश तथा कानुनी परामर्शका आधारमा ई–७ भिसामार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको हो।
यससँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरियामा दक्ष तथा सिपयुक्त नेपाली श्रमिक पठाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुला भएको छ। मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। यसको बोधार्थ वैदेशिक रोजगार विभाग र सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पनि पठाइएको छ।
किन रोकिएको थियो प्रक्रिया ?
दक्ष तथा सिपयुक्त विदेशी कामदारका लागि प्रदान गरिने कोरियाको ई–७ भिसामा नेपालबाट निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि स्थगित भएको थियो। आयोगले प्रक्रिया रोक्न सुझाव दिएपछि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि विभागले निर्देशिका स्थगित भएको सूचना जारी गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले विभिन्न चरणमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेश, कानुनी परामर्श, कोरियाली पक्षसँगको समन्वय तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रालयले पुनः ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने निर्णय गरेको हो। म्यानपावर व्यवसायीहरूले उत्पादन, निर्माण, जहाज निर्माण, वेल्डिङ, मेसिन सञ्चालन, होटल तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष नेपाली जनशक्तिको दक्षिण कोरियामा उच्च माग रहेको भन्दै लामो समयदेखि प्रक्रिया खुलाउन माग गर्दै आएका थिए।
यसअघि अख्तियारले सिपयुक्त श्रमिकलाई समेत सरकार–सरकार (जी–टु–जी) प्रणालीमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। तर दक्षिण कोरियाले सिपयुक्त श्रमिकलाई व्यवसाय–व्यवसाय (बी–टु–बी) प्रणालीमार्फत मात्रै भित्र्याउने नीति स्पष्ट गरेपछि सरकारी तहबाट पठाउने विकल्प सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेको थियो।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयसँगै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ई–७ भिसामार्फत नेपाली सिपयुक्त श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउन सक्ने भएका छन्।
