काठमाडौं,०५ असार । सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को पुरानो व्यवस्था पुनः सक्रिय गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कानुन संशोधन, नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा नियुक्तिसहित ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा कैलालीका डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। त्यस्तै, सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुधारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
यसैगरी, बचत तथा ऋण सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान र नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले कानुनी संरचना मजबुत पार्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदमा प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेस गर्न समेत अनुमति दिएको छ। ती विधेयकहरूमा सहकारी ऐन २०७४ संशोधन, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन २०६४ संशोधन तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव समावेश छन्।
सरकारले कानुनी संरचना सुधार, वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण तथा नियामक निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यी निर्णयहरू गरेको जनाएको छ।
