काठमाडौं,०५ असार । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीमा ऐतिहासिक र व्यापक सुधारको आधार तयार गरेको दाबी गरेका छन्।
बजेटमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। उनले बजेटलाई लिएर ‘धनीलाई मात्र पोसेको’ भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले कर संरचनालाई सुधार गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। “हामी उदार अर्थतन्त्रका पक्षपोषक हौँ, तर हाम्रो प्राथमिकतामा सामाजिक न्याय सधैँ अगाडि रहन्छ। भ्रम फैलाएर विकासको बाटो छेक्नु हुँदैन,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कले सर्वसाधारणलाई ठूलो असर नगर्ने दाबी गरे। उनले शिक्षामा हुने कुल खर्चको २५ प्रतिशतसम्म करकट्टीको सुविधा दिइएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई राहत प्रदान गरिएको बताए।
त्यस्तै, वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नागरिकलाई आयकरको दायराबाट बाहिर राखिएको जानकारी दिँदै उनले कर प्रणालीलाई अझ न्यायोचित बनाइएको जिकिर गरे।
ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा बोल्दै उनले लामो समयसम्म कर छुट दिइएर विकसित भएको क्षेत्रलाई अब क्रमशः करको दायरामा ल्याउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए। उनका अनुसार, “१५० युनिट बिजुली खपत गर्दा महिनाको थप २०–२५ रुपैयाँले देश निर्माणमा योगदान पुग्छ भने त्यसमा हिचकिचाउनु हुँदैन।” उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे।
सेयर बजारमा देखिएको उतारचढावबारे बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारलाई सही दिशामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले केही ठूला बिगोका मुद्दाहरूका कारण लगानीकर्तामा ‘पर्ख र हेर’को अवस्था देखिएको स्वीकार गरे पनि बजेटका सकारात्मक नतिजा देखिएपछि बजारमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।
“हामी बजारको उतारचढावलाई घण्टा–घण्टामा हेर्दैनौँ, हाम्रो लक्ष्य दीर्घकालीन सुधार हो,” उनले भने।
व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमा ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको विषयमा उनले नेपालमा ठूलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको बताए। करको दर उच्च हुँदा धेरै व्यक्ति करको दायरामा आउन हिचकिचाउने भएकाले दर घटाएर कर दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्य अत्यधिक अनुदानमुखी हुन नहुनेमा जोड दिँदै वितरणमुखी अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए। उनले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र उत्पादनमुखी बनाउनुको विकल्प नभएको बताए।
