काठमाडौँ,०५ असार । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर गरिएको ‘संगठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश आत्मदेव जोशी को इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँद्वारा दायर निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त अनुमति प्रदान गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हट्ने भएको छ। यद्यपि, उनीविरुद्ध रहेको ‘सहकारी ठगी’ सम्बन्धी मुख्य कसुर भने यथावत् रहने अदालतले स्पष्ट गरेको छ। यससँगै अब मुद्दाको सुनुवाइ सहकारी ठगी सम्बन्धी अभियोगमै केन्द्रित हुने देखिएको छ।
अभियोग संशोधनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदनमाथि विचार गर्दा अदालतले पीडितको हित, न्याय प्राप्तिको अधिकार तथा सार्वजनिक सरोकारलाई विशेष महत्व दिएको छ। आदेशमा पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई केन्द्रमा राख्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता उत्पन्न हुन नदिन फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार तथा सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक रहेको व्याख्या गरेको छ। साथै, लामो कानुनी प्रक्रिया, कठोर अभियोग तथा मिलापत्रमा अवरोध पुग्ने अवस्थाले पीडितले समयमै न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन कठिनाइ हुन सक्ने निष्कर्ष पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
यही आधारलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सरकारी वकिललाई अभियोग संशोधन गरी संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो।
यो निर्णयसँगै लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा दायर भएका मुद्दाहरूको सन्दर्भ पनि पुनः चर्चामा आएको छ। यसअघि कास्की जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालत ले समेत उनीविरुद्ध दर्ता गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगहरू फिर्ता लिन अनुमति दिइसकेका थिए।
अदालतको पछिल्लो आदेशले लामिछानेमाथि लगाइएको संगठित अपराधको गम्भीर अभियोग हट्ने अवस्था सिर्जना गरेको भए पनि सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा भने अझै विचाराधीन रहेकाले उनले उक्त मुद्दामा कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ। यस कारण उनको कानुनी लडाइँ पूर्ण रूपमा समाप्त नभई अब सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यस आदेशलाई सहकारी प्रकरणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
