वीरगंज,०१ असार । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
प्रस्तुत बजेटअनुसार चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि ‘हेलो सीएम एप’ तथा ‘हेलो मुख्यमन्त्री टोल–फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। साथै १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गर्दै ‘सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ।
महिला सशक्तीकरण र शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन हाल सञ्चालनमा रहेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम लागू गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजी निर्माण र विकास आयोजनामा केन्द्रित हुने नीति लिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
