काठमाडौँ,२३ जेष्ठ । अवैध वित्तीय लगानीको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङलाई छानबिन समितिले सफाइ दिएको दाबी गरिएको छ। यससँगै उनी पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किने सम्भावना बलियो बनेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
उद्योगी दीपक भट्टसँग अवैध साझेदारी रहेको तथा लघु बीमा कम्पनीमा रहेको सेयर सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेको आरोप लागेपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा बैंक खातासम्बन्धी विवरणहरूको अध्ययन र वित्तीय विश्लेषणका क्रममा गुरुङको नाममा सम्बन्धित कम्पनीमा कुनै प्रत्यक्ष लगानी वा अवैध वित्तीय कारोबारको प्रमाण फेला नपारेको निष्कर्ष निकालेको छ। व्यवसायी भट्टसँग उनको बेनामी वा लुकेको लगानी रहेको पुष्टि हुने कानुनी आधार नभेटिएको समितिको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ। समितिले शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतले जनाएको छ। हाल गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शाह आफैंले सम्हाल्दै आएका छन्।
बालुवाटार र सिंहदरबार निकट स्रोतहरूका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकपछि यसबारे औपचारिक निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयमा स्थायी रूपमा अर्को मन्त्री नियुक्त नगरिनुको एक कारण उनलाई पुनः सोही जिम्मेवारीमा फर्काउने तयारी पनि रहेको थियो। रास्वपा नेतृत्व र प्रधानमन्त्री दुवैसँग निकट सम्बन्ध रहेका तथा सत्ता गठबन्धनभित्र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा उनलाई हेरिएको बताइन्छ।
यद्यपि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन भने सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट गुरुङको पुनर्नियुक्तिबारे औपचारिक घोषणा समेत भएको छैन।
