काठमाडौं,२१ जेष्ठ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सांसदहरूको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था रहे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आफ्नो कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै आचारसंहिता लागू गरेको छ। समितिले सभापति तथा सदस्यहरूको भूमिका, जिम्मेवारी, आचरण र कार्यशैलीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै नयाँ आचारसंहिता तयार गरेको हो।
आचारसंहिताअनुसार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले निर्वाह गर्नुपर्नेछ। समितिको कुनै पनि निर्णय वा गतिविधि व्यक्तिगत स्वार्थ, दबाब वा अनुचित प्रभावबाट प्रभावित हुन नदिई राष्ट्रिय हित र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह सुधार तथा सार्वजनिक कल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई पनि आचारसंहितामा समेटेको छ। साथै, समितिका गतिविधि, निर्णय, सिफारिस र प्रतिवेदनहरू यथासम्भव पारदर्शी, स्पष्ट तथा तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आचारसंहिताले स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सम्बन्धी विषयलाई विशेष महत्व दिएको छ। कुनै सदस्यको व्यक्तिगत, आर्थिक, व्यवसायिक वा पारिवारिक हित समितिमा छलफल हुने विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यसको जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सदस्यले स्वार्थ बाझिने विषयको छलफल तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। समितिका सदस्यहरूले आफ्नो भूमिकामा निष्पक्षता कायम राख्दै सार्वजनिक विश्वास जोगाउनुपर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अनुशासन र पारस्परिक सम्मानलाई पनि आचारसंहिताको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा राखिएको छ। सदस्यहरूले एकअर्काप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, बैठकमा शिष्टता, मर्यादा तथा संसदीय आचरण कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सभापतिले तोकेको समयसीमा पालना गर्नु सदस्यहरूको कर्तव्य हुने तथा बैठक वा छलफलका क्रममा निर्धारित समयभित्र आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत समितिमा छलफल भएका संवेदनशील वा गोपनीय विषयहरू आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। यसले समितिको कामकारबाहीलाई थप जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आचारसंहितामा समितिका कामकारबाहीमा सक्रिय सहभागितालाई पनि अनिवार्य शर्तका रूपमा समेटिएको छ। सदस्यहरूले नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित भई सक्रिय र जिम्मेवार ढंगले सहभागिता जनाउनुपर्नेछ। बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने र कुनै कारणवश उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आएमा सभापतिलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सदस्यहरूले समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भएर छलफलमा योगदान गर्नुपर्ने तथा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। आचारसंहिताको पालना गर्नु समितिका सबै सदस्यहरूको कर्तव्य हुने जनाइएको छ। यदि कुनै सदस्यले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा समितिले आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त सुधारात्मक कदम चाल्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
समितिले लागू गरेको यो आचारसंहिता संसदीय समितिको कामकारबाहीलाई थप अनुशासित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
