काठमाडौं,१७ जेष्ठ । विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र विरोधबीच प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा सांसदहरूको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट गरिएको छ।
नियमावलीको नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। सोही उपदफामा नियमावलीलाई सांसदको विशेषाधिकारको रूपमा रहने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।
नियम २६० मा नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र उनको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ भने नियम २६१ मा यसलाई संसद्को आन्तरिक कामकारबाही मानिने उल्लेख छ। यसअनुसार यस विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ।
नियम २४७ मा सांसदको पक्राउसम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था र संविधानको धारा १०३ अनुसार संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सांसदलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, नियम १४७ (उपनियम ३) मा सांसद पद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था कायम राखिएको छ। यसअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन लागू हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।
नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा समेत सांसदको विशेषाधिकार र निलम्बन प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता दिएको बताइएको छ।
बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावहरू विषयगत समितिमा पठाउन माग गर्दै विरोध जनाएका थिए। तर, सभामुखले ती प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि नाराबाजीबीच नियमावली बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिएको थियो।
यस क्रममा बैठकमा केही समय अवरोध र स्थगनसमेत भएको थियो। मर्यादापालकको घेराभित्रै रहेर सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाएपछि नियमावली पारित भएको हो।
