काठमाडौं,१४ जेष्ठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यस वर्ष पनि गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ जनमतसहित सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारका लागि यो बजेट राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्र, सरकार गठनपछि अघि सारिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना तथा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले यसपटकको बजेटलाई सुशासन, पारदर्शिता, नतिजामुखी खर्च र सार्वजनिक सेवा सुधारमा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसद, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेटअघि राष्ट्रपति समक्ष ब्रिफिङ
बजेट प्रस्तुतिको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराएका थिए । शीतल निवासमा भएको भेटमा उनले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनसमेत राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार सिंहदरबारस्थित बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संयुक्त बैठकमार्फत बजेट प्रस्तुत हुनेछ । बजेट प्रस्तुतिपछि अर्थमन्त्रीले बजेटका प्राथमिकता, खर्चको ढाँचा, राजस्व लक्ष्य र सुधार कार्यक्रमबारे संसद्मा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि राजस्व सङ्कलन र खर्च कार्यान्वयन कमजोर भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो ।
सुस्त आर्थिक गतिविधि, कमजोर पुँजीगत खर्च, घट्दो निजी लगानी र बढ्दो वैदेशिक रोजगारीबीच आउन लागेको यस बजेटबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा जनअपेक्षाअनुसार सुधारको स्पष्ट संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारमाथि आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने चुनौतीसमेत रहेको छ ।
