काठमाडौँ१० जेष्ठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको लगानीलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट (पूर्वाधार अध्ययन) सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् । 
आइतबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि त्यसको नतिजामा एकरूपता नदेखिएको स्वीकार गरे । उनले अब लगानीलाई पहुँचको आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी भइरहेको भए पनि कतिपय विद्यालयमा अत्यधिक स्रोत–साधन थुप्रिएको छ भने कतिपय विद्यालय आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । यही असमानतालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले सबै विद्यालयको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको उनले बताए ।
‘अब हामी पहुँचको भरमा होइन, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लगानी गर्छौं,’ उनले भने । मन्त्रालयले विद्यालयहरूको भौतिक संरचना, फर्निचर, स्मार्ट बोर्ड, दरबन्दी र विद्यार्थी संख्यासहितको समग्र अवस्था अध्ययन गरी सोही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा ‘मास्टर प्लान’ तयार गर्ने र बजेट विनियोजन गरिने उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत आठवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियालाई विश्वविद्यालयलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । उनले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति छनोट गर्ने निर्णयले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘हामी विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक र प्रोफेसनल बनाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति छनोट गर्ने निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह ल्याएको छ, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूबाट समेत सकारात्मक साथ प्राप्त भएको छ ।’
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम पुनर्संरचना भइरहेको जानकारी दिए । उनले पाठ्यक्रममा खेलकुदलाई अनिवार्य अंगका रूपमा समावेश गरिने योजना रहेको समेत बताए । त्यस्तै, उनले अटिजम भएका विद्यार्थीहरूका लागि सातवटै प्रदेशमा छुट्टै अटिजम विद्यालय स्थापना गर्ने र हालका सामुदायिक विद्यालयलाई नै ‘इन्क्लुसिभ’ बनाउँदै विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई समेट्ने नीति अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा लिइने भर्ना शुल्क र अन्य शीर्षकका शुल्कप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे । उनले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिनु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै यसको अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले महानगर र उपमहानगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको बताए ।
उनले नागरिकका गुनासो सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले ‘हेल्पलाइन’ सेवा सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको दाबी गरे । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
