काठमाडौं,०७ जेष्ठ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै खनालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा अघि बढाउन कार्यदलको प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
खनालकै नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक संरचना सुधार, खर्च व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, लगानी प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धिसम्बन्धी विभिन्न सुझाव समेटिएका छन् । उनले अन्तरिम सरकारका बेला आफू अर्थमन्त्री हुँदा पनि सोही प्रतिवेदनमा आधारित भएर केही काम अगाडि बढाइएको स्मरण गराएका थिए ।
उनले बजेट निर्माण गर्दा अनावश्यक र प्रभावहीन खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विद्युत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन सरकारलाई सुझाव दिए । खनालले विद्युतमा करको भार थपिँदा उपभोक्ता तथा उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसैगरी उनले पर्याप्त तयारी नभएका खुद्रा तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । यस्ता आयोजना धेरै हुँदा बजेट छरिने, विकास आयोजनाको प्रभावकारिता घट्ने तथा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्ने उनले धारणा राखे ।
छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । उनले आर्थिक सुधारका लागि दीर्घकालीन सोचसहित नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजेटलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारी केन्द्रित बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट निर्माणअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले उक्त छलफल आयोजना गरेको जनाएको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा आर्थिक चलायमानता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरिरहेको छ ।
