काठमाडौं,१५ चैत । सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० वटा कार्य स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यसूचीको २७ नम्बर बुँदाअनुसार सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’का रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यस सेवा मार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायतका सरकारी कागजात तथा सामग्रीहरू सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
सरकारले उक्त सेवा १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस पहलले सेवाग्राहीलाई सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट कम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
