काठमाडौं,१३ फागुन । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चीन सरकारले ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता दिने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सरकारबाट प्रस्तावित उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले भारत, जापान तथा विकास साझेदार संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) बाट पनि सहयोग प्राप्त गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारत सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाललाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ भने जापान सरकारले नगद सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, यूएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग गर्नेछ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सुरुमा भारत सरकारसँग ७५० वटा सवारी साधनको माग गरेको थियो । तर आवश्यकता र व्यावहारिकतालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त माग घटाएर ६५० वटा सवारी साधनको प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित सवारी साधनमध्ये हालसम्म विभिन्न चरणमा भारतले ३१० वटा सवारी साधन नेपाल पठाइसकेको छ ।
भारतले ७ माघ २०८१ मा पहिलो चरणमा ६० वटा भ्यान हस्तान्तरण गरेको थियो भने १६ माघ २०८२ मा दोस्रो चरणअन्तर्गत २५० वटा क्याबिन पिकअप भ्यान उपलब्ध गराएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार क्याबिन पिकअप भ्यानहरू आइसकेका छन् भने निर्वाचन सुरक्षामा प्रयोग गर्न मिल्ने ठूला जालीसहितका ट्रक आउन बाँकी छन् । यसैगरी, जापान सरकारले निर्वाचनका लागि ४० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । जापानले विभिन्न परियोजनाका लागि उपलब्ध गराएको तर खर्च हुन नसकेको रकमलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
यूएनडिपीले निर्वाचन आयोगसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरेर सहयोग प्रदान गर्नेछ । उसले निर्वाचन लक्षित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुका साथै कम्प्युटर, प्रिन्टर, अन्य सूचना प्रविधि सामग्री तथा स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहयोगलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा, प्रविधि तथा जनशक्ति विकासमा प्राप्त सहयोगले निर्वाचन प्रक्रिया थप सहज र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
