वीरगन्ज,१३ असार : वीरगन्जमा रहेका नीजी विधालयहरुको मनोमानी विरुद्ध स्वस्फूर्त रुपमा संगठित भएका अभिभावकहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नीजी विधालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि , पाठ्यक्रम परिवर्तन लगायतका निर्णय खारेजीको माग गर्दै अभिभावकहरुले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकाल र वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह लाइ छुटटा छुटटै भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
गत शनिबार भएको अभिभावक संघर्ष समितिको भेलाले नीजी विधालयहरुको मनोमानी विरुद्ध मा सन्दिप कुमार साहको संयाोजकत्वमा अभिभावक संघर्ष समिति गठन भएको थियो । गठन भएको संघर्ष समिति ले सोमबार बिहान १४ बुदे माग सहित ज्ञापनपत्र प्रजिअ ढकाल र मेयर राजेशमान सिंहलाइ बुझाएको समितिका संयोजक सन्दिप साहले बताए ।
साहले बताए अनुसार , ज्ञापनपत्र मार्फत उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध निजी विधालयले गरेको शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्नु पर्ने , हरेक वर्ष पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रवृति रोक्नु पर्ने , धरौटी शुल्क लिने निर्णय खारेज गर्नु पर्ने , नयाँ भर्र्ना शुल्क नियमानुसार हुनु पर्ने , पोशाक मा अभिभावकहरुले आफुखुशी पसलबाट किन्न पाउनु पर्ने , सबै नीजी विधालयमा अभिभावक भेला गरि व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु पुरा गराउन ज्ञापनपत्र आग्रह गरिएको छ ।
नेपालको कानुन र अदालतको फैसला विरुद्ध शुल्क वृद्धि गरि असुल्ने नीजी विधालयहरुलाइ कार्वाही गर्न पनि माग गरिएको संयोजक सन्दीप साहले बताए ।
संस्थागत विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ मा शुल्क शीर्षकको सिमाङ्कन गरिएको छ, जसमा मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्कलगायत १४ शीर्षकमा शुल्क व्यवस्थापन गर्न पाइन्छ । ती शुल्क पनि विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवामा आधारित हुने व्यवस्था छ । साथै उक्त निर्देशिकामा शुल्क गणना कार्यविधि, शुल्क गणनासम्बन्धी विधिहरू, शुल्कको अनुमोदन तथा स्वीकृति, विद्यालयबाट शुल्क आकलन अभ्यास मंसिर मसान्तसम्म पेस गर्ने, शुल्क आकलनको दर अभिभावक संघमा पेस पुस पहिलो हप्तासम्ममा गर्ने, अभिभावक भेलाको दुईतिहाइबाट शुल्क प्रस्ताव अनुमोदन गराउनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । शिक्षा नियमावली–२०५९ नियम १४५ (क) को (ख) अनुसार गठित समितिको परामर्शमा जिशिकाले चैत दोस्रो हप्ताभित्रमा शुल्क स्वीकृत गर्नुपर्ने र शुल्क दर जारी तथा लागू गर्न विद्यालयले सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयले शुल्क लिँदा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार मासिक पढाइ शुल्क : १ वर्षमा १२ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क : भर्ना हुँदा एकपटक १ महिनाको मासिक शुल्क बराबर, वार्षिक शुल्क : वर्षमा १ पटक २ महिनाको मासिक शुल्क बराबर, परीक्षा शुल्क : मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत एकपटक वार्षिक वा किस्तामा, शैक्षिक सामग्री शुल्क : मासिक शुल्कको १० प्रतिशत वर्षमा एकपटकजस्ता विषयहरू किटान गरिएको पाइन्छ । सीमाङ्कित शुल्क शीर्षकबाहेकको शुल्क शीर्षक र सीमाङ्कित शुल्क शीर्षकको मापदण्डबाहेकको प्रयोजनमा शुल्क लिन पाइनेछैन र तोकिएको प्रक्रिया तोकिएको समयावधिभित्र पूरा नगरी शुल्क लिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अवैध मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रजिअ ढकाल र मेयर सिंहलाइ ज्ञापनपत्र बुझाउदै आफना मागहरु सम्बोधन नगरिए अभिभावकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावननी पनि दिइएको संयोजक साहले बताए ।ज्ञापनपत्र पत्र बुझेपछि प्रजिअ ढकाल र मेयर सिंह दुवैले अभिभावकको मागहरु जयज भएकाले यस बारे विधालयका सन्चालक र उनिहरुको छाता संगठनसंग छलफल गरेर समस्या सामधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको साहले बताए
