काठमाडौं । नेपाल सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनको हस्तक्षेपकारी कर्तुत बाहिर ल्याउने भएको छ । चीनले नेपाली सीमा ठाउँ ठाउँमा मिचेको गोप्य प्रतिवेदन बीबीसीले मंगलबार सार्वजनिक गरेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार तातेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीनसँगको सीमा विवाद सम्बन्धनमा सरकारले वास्तविकता बाहिर ल्याउने बताए । उपयुक्त समयमा वास्तविकतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।
सीमामा भएका समस्याहरुलाई कुटनीतिक ढंगहरुले समाधान गरिने उनले बताए । ‘यी समस्याहरु आउनु हुन्न । आउन नदिन सरकार सदैव प्रयत्नसील रहन्छ,’ उनले भने । उनकाअनुसार नेपाली सीमामा भएको अतिक्रमणबारे नेपाल सरकारले विश्वका सामु यथार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
नेपालले हुम्लाका विभिन्न क्षेत्रमा भएको चिनियाँ अतिक्रमणबारे स्थलगत अध्ययन गरेर सरकारी प्रतिवेदन बनाएको छ । तर अझै सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तो बेला मंगलबार बीबीसी अन्तर्राष्ट्रिय सेवाले पहिलोपटक चीन हस्तक्षेपबारे आधिकारिक रुपमा तयार पारेको सरकारी रिपोर्ट लिक गरेर सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त सरकारी चीनले दुई देशको साझा सीमाका साथै नेपाली भूमि पनि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपाली भूमिमा चिनियाँ हस्तक्षेपबारे आधिकारिक रुपमा नेपाल सरकारले बोलेको यो पहिलोपटक भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । रिपोर्ट कर्णालीको हुम्ला जिल्लामा भएको अतिक्रमणमा केन्द्रीत छ । जहाँ चिनियाँले स्थानीयमाथि अत्याचार गरेका छन् । मुख खोलेमा सहयोग कटौती गरिदिने धम्की दिएका थिए ।
यद्यपि काठमाडौंको चिनियाँ दूतावासले भने कुनै सीमा विवाद नरहेको र अतिक्रमण पनि नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारी रिपोर्टले भने चिनियाँ दाबीलाई खण्डन गरेको छ । हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा थुप्रै ठाउँमा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । चिनियाँ सुरक्षा बलको निगरानी गतिविधिले सीमानाको नेपालतर्फ लालुङजोङ भन्ने ठाउँमा धार्मिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको पत्ता लगाएको छ ।
हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल चीनको सिमानामा पर्ने कैलाश पर्वतसँग नजिक भएको कारणले गर्दा यो क्षेत्र परम्परागत रूपमा तीर्थयात्रीहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र हो । तर चीनले त्यो भूमि आफ्नो दाबी गरेर रोक लगाएको छ ।
प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली कृषकलाई चरिचरनका लागि जानमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सोही क्षेत्रमा चीनले सीमा स्तम्भ वरिपरि तारबार लगाएर नेपालतर्फ नहर र सडक निर्माण गर्ने प्रयास गरेको फेला परेको छ । प्रतिवेदनमा चिनियाँ बजारमा निर्भर स्थानीयहरु सीमा समस्या तथा चिनियाँ अतिक्रमणबारे खुलेर बोल्न डराएको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सीमामा सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई उक्त क्षेत्रमा तैनाथ गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपाल र चीनले यस्ता किसिमका सीमा समस्या समाधान गर्न बनेको निष्क्रिय संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।
