वीरगन्ज पर्सा, १३ माघ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकामा संचालित तीनचक्के टेम्पोहरुको रुट पर्मिट लागु नहुँदा र टेम्पो चालकहरुको मनोमानी बढ्दा यात्रुहरु अनाहकको समस्या झेल्नु परेको छ भने दुर्घटनाको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । जथाभावी पार्किङ्ग, रुट पर्मिट विना सयौं टेम्पो सहरको मुख्य सडकमा कुद्नु तथा लाइसेन्स विनाको चालकले टेम्पो चलाउने गरेको कारण महानगर लगायत जिल्लामा दुर्घटनाको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
रुट पर्मिट विनाको टेम्पो कुद्दा महानगरपालिकाले थेग्नुपर्ने टेम्पोको क्षमता भन्दा बढि टेम्पोहरु महानगरपालिका भित्र संचालन भइरहेका छन् । रुट पर्मिट निर्धारण गरेर टेम्पोहरुलाई विभिन्न ठाउँमा डाइभर्ट गर्दा चारैतर्फको यात्रुहरुले आफ्नो गन्तव्य तर्फ सहजै तरिकाले जान पनि सक्ने भने जामको समस्यादेखि सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रु बोक्ने समस्या पनि हदैसम्म समाधान हुने थियो तर महानगरपालिकाले रुट पर्मिट लागु नगर्दा सबै टेम्पो एउटै क्षेत्रमा संचालन हुने गरेको र सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रुहरु बोक्ने गरेका छन्, जसका कारण दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको रजतजयन्ती चोकदेखि बसपार्क, लक्षमणवा, पावरहाउस चोक हुँदै जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा तीनचक्के टेम्पो कुद्ने गरेको छ । ति टेम्पोहरुमा सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रुहरुलाई बसाएर यात्रा गर्ने गरेको कारण दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढेको छ । सहरको मुख्य सडकमा टेम्पो चालकहरुले अगाडि सिटमा २ देखि ३ जना यात्रु बसाई एउटा खुट्टा बाहिर राखि टेम्पो चलाउने गरेका छन् भने टेम्पो भित्र सिट क्षमताको डेढ देखि दुई गुणा बढिसम्म यात्रु राखेर टेम्पो चलाउने गरेका छन् ।
वीरगन्ज घण्टाघर छेउमा रहेको पार्कबाट ग्रामीण भेगको लागि छुट्ने टेम्पोहरुले पनि सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रु बोक्ने गरेका छन् । ग्रामीण भेगको खाल्डाखुल्डी सडकमा क्षमता भन्दा बढि यात्रु बोक्ने गरेको कारण दुर्घटना पनि वृद्धि भएको छ । वीरगन्ज महानगर लगायत जिल्लाका ग्रामीण भेगमा तीन चक्के टेम्पो चलाउने चालकले कुनै किसिमको ऐन नियमको पालना गरेको पाइँदैन ।
महानगरले बनाएको ऐन कागजमै सीमित
महानगरपालिका भित्र चल्ने तीन चक्के टेम्पो संचालनको लागि महानगरपालिको २०७६ सालमा नै ऐन निर्माण गरेको छ तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित रहेको छ । महानगरपालिकाले यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ल्याएको दुई वर्ष वित्न लाग्दा पनि त्यसले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महानगरले ल्याएको कार्यविधिको ८ नं. बुंदामा वीरगन्ज महानगरपालिका भित्र भाडामा चल्ने प्रत्येक सार्वजनिक सवारी साधनहरुले तोकिए बमोजिमको शुल्क तिरी रुट इजाजत लिनु पर्नेछ, महानगरपालिकाको रुट इजाजत पत्र विना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइने छैन भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ तर हालसम्म महानगरपालिकाभित्र चल्ने कुनै पनि टेम्पोले रुट इजाजत लिएको छैनन् र खुलेयात्र महानगरपालिका भित्र टेम्पो चलाउने गरेका छन् ।
टेम्पोहरुलाई संरक्षण गर्न भन्दै संघको नाममा असुली
महानगरपालिकामा संचालनमा रहेको टेम्पोहरुसँग टेम्पो व्यवसायी संघले एउटा टेम्पोसँग प्रत्येक दिनको रु ५० रुपैया असुल्ने गरेको छ । रुट पर्मिट इजाजत र लाइसेन्स विना महानगरपालिका भित्र टेम्पो चलाउन छुटु दिने वापत संघले एउटा टेम्पोसँग दिनको रु ५० असुली गर्ने गरेका छन् । जसबाट संघका केही व्यक्तिहरुको दैनिकी पनि चल्ने गरेको छ भने उक्त पैसा महानगरपालिकाका यातायाता शाखाका कर्मचारीदेखि सम्बन्धित निकायलाई घुस बापत पुर्याउने गरिएको छ ।
महानगरपालिकामा लाइसेन्स र रुट पर्मिट विना टेम्पो चलाउन दिनका लागि संघले प्रहरीदेखि वीरगन्ज महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई घुस वापत महिनावारी रकम बुझाउने गरेका छन् । टेम्पो संचालनको क्रममा प्रत्येक दिन ५० रुपैया संघलाई दिने टेम्पोहरुलाई कुनै किसिमको समस्या परे संघले व्यवहोर्ने गरेको छ, त्यस वापत संघले रसिद काटेर नै पैसा असुल्ने गरेको छ ।
ऐन नीति कार्यान्वय गर्न गराउन उच्च अदालतको आदेश
वीरगन्ज महानगरपालिको निर्माण गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगन्जले परमादेश नै जारी गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगन्जका न्यायधीशद्वय कृष्ण बहादुर थापा र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलाशले परमादेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित तीन पाँग्रे सवारी साधनमध्ये अधिकाँश सवारीसाधन दर्ता नगरी संचालन भइरहेको, जहाँ पायो त्यहाँ यात्रुहरु ओराल्ने, चढाउने तथा सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रुहरु राखेर सवारी चलाउने गरेको कारण महानगर क्षेत्रमा दुर्घटनाको संख्या वृद्धि भएको हुनाले त्यस्ता सवारी साधनहरुलाई संचालन हुन नदिन, तोकिएको सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रुहरु नराख्नु, राख्न नलगाउनु, त्यस्ता सवारी साधनको रुट निर्धारण गरि भाडा दर तोक्नु, तोक्न लगाउनु, त्यस्ता सवारी साधनको लागि निश्चित क्षेत्र तोकी स्टोपेजहरु तोक्न लगाउनु भनेर विपक्षीको नाममा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम परमादेश आदेश जारी गरेको ठहर्छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी उच्च अदालतले परमादेश आदेश जारी गर्दा पनि यि निकायहरुले ति आदेशलाई अटेरी गरेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाले रुट निर्धारण गर्न र रुट पर्मिट जारी गर्न ऐन निर्माण भएदेखि नै कसरत गरि रहेको छ तर हालसम्म लागु हुन सकेको छैन । वीरगन्ज महानगरपालिका यातायात शाखाका प्रमुख विजय कुमार गुप्ताले यसबारे महानगरपालिकाले गृहकार्य गरि रहेको छ, बाँकी कुरा पनि भनौंला अहिले मिटिङ्गमा छु भनेर पञ्छिए ।
