काठमाडौं,२१ असार । सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन पहल गरेको छ। गृह मन्त्रालयको अनुरोधपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई ती मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउन आग्रह गर्दै परिपत्र जारी गरेको हो।
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने–नमिल्ने विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सो कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदासम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउन गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो।
उक्त अनुरोधका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। सो पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतमा समेत पठाइएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार भदौ २४ को घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा अध्ययन गर्न केही दिनभित्रै कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषय अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ। कार्यदलको कार्यादेश भने अझै तय भइसकेको छैन।
सरकारको यो कदमसँगै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा विध्वंससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ केही समय प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। तर, कानुनअनुसार कुनै पनि विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा अघि बढाउने अन्तिम अधिकार भने अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवस्था छ।
सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच गत मंसिरमा भएको सहमतिमा आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा दायर भएका मुद्दाको विवरण संकलन गरी १५ दिनभित्र छानबिन गर्ने उल्लेख थियो। त्यसबेला गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले त्यसबारे अध्ययन गरेको थिएन।
हाल भदौ २४ को घटनामा विध्वंस तथा अन्य आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिअनुसार ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
