काठमाडौं,१८ असार । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै ढाँचामा छुट्टै ‘आर्थिक अपराध अनुसन्धान निकाय’ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि विशेष संरचना आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन अख्तियारजस्तै अधिकारसम्पन्न ‘इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी’ गठन गर्न सकिने विषयमा बहस र छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
‘अहिले हामी आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियारजस्तै निकाय (इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी) बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने। यद्यपि, नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेकाले तत्काल आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि विद्यमान कानुन र विधेयकलाई नै थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहँदा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई ‘कुसंस्कार’को संज्ञा दिए। विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणको प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा व्यापक रूपमा उजुरी सङ्कलन गरेर राजनीतिक प्रतिशोध (पोलिटिकल ह्यासमेन्ट) को कुसंस्कार बसाइयो, त्यसलाई हामी अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सक्ने १३ वटा निकाय रहेका छन्। ती निकायहरूले ५० भन्दा बढी ऐनका आधारमा अनुसन्धान, कारबाही तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन्। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै समग्र प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।
आर्थिक अपराधको बढ्दो जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै मुलुकले अब दीर्घकालीन रूपमा विशेष प्रकृतिको अनुसन्धान निकायबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने समय आएको अर्थमन्त्री वाग्लेले संकेत गरेका छन्।
