रुपन्देही,०१ असार । रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ।
अदालतको यो निर्णयसँगै लामिछानेसहित जीवी राई र कुमार रम्तेललगायतका प्रतिवादीहरू सहकारी ठगीबाहेकका अन्य अभियोगबाट मुक्त भएका छन्।
सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत् राख्दै पछि थपिएका दुई अभियोग फिर्ता लिने आदेश गरेको हो।
रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रकाश मरासिनीका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त परिपत्र तथा पर्याप्त प्रमाणको अभावका आधारमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो।
यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धका सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग फिर्ता लिइसकेका छन्। हाल देशभरका पाँचवटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा अब संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौंमा मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ।
तर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने पाँचवटै अदालतमा विचाराधीन नै रहेको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै आरोपितहरूलाई पीडितहरूको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गर्दै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर पछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उक्त आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
पछि २०८२ पुस ३ गते तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए।
