काठमाडौँ,१९ जेष्ठ । नेपाल सरकारले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो पुनर्संरचनाको तयारी अघि बढाएको छ। प्रशासनलाई छरितो, प्रभावकारी र खर्चिलो प्रणालीबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित करिब २० हजार सरकारी दरबन्दी खारेज गर्ने तयारी भएपछि निजामती क्षेत्रमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्ति, स्वीकृत दरबन्दी, रिक्त पद तथा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका पदहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्न सबै तहलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि एकीकृत ‘संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण’ सञ्चालन भइरहेको छ।
संघीय प्रणाली लागू भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार जस्ता धेरै सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि केन्द्रमा अझै ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कायम रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। यसले राज्यको ढुकुटीमा अतिरिक्त आर्थिक भार बढाएको भन्दै पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सरकारले यसअघि नै २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा झारिसकेको छ। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत उच्चस्तरीय टोलीले संगठनात्मक संरचनाको अध्ययन गरिरहेको छ, जसले आगामी असार ७ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो कदम प्रधानमन्त्रीको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजनासँग जोडिएको हो, जसमा अनावश्यक संरचना हटाउने र सार्वजनिक खर्च घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
तथ्यांकअनुसार केन्द्र सरकारसँग ६१ हजारभन्दा बढी स्वीकृत दरबन्दी भए पनि करिब २० हजार पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। विज्ञहरूको भनाइमा संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र सरकार सञ्चालनका लागि करिब ३५ हजार कर्मचारी पर्याप्त हुने भएकाले ती रिक्त दरबन्दी स्थायी रूपमा हटाउन सकिने आधार देखिएको छ।
विगतमा राजनीतिक पहुँच र आवश्यक अध्ययनबिनै दरबन्दी सिर्जना हुँदा असन्तुलन बढेको र कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी अभाव तथा कतिपयमा अत्यधिक जनशक्ति रहेको अवस्था देखिएको थियो। अब सरकारले एउटै वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा दोहोरिएका शाखा तथा प्रशासनिक संरचना हटाउने नीति अघि सारेको छ।
