काठमाडौं,०१ माघ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको देखाएको छ। विकास (पुँजीगत) खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा र बजेट घाटा १ खर्ब नाघ्दा आर्थिक व्यवस्थापनीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
अर्धवार्षिक तथ्यांक अनुसार ४ खर्ब ७ अर्बको पुँजीगत बजेटमध्ये करिब ४९ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च करिब ७ अर्बले कम देखिन्छ। चालु खर्च ४१ प्रतिशत पुगे पनि विकास खर्च सुस्त रहँदा बजेट संरचना उपभोगमुखी बन्दै गएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले प्रशासनिक ढिलाइ, आयोजना छनोट र ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताए पनि जानकारहरूले यसलाई संरचनात्मक कमजोरीको संकेत मानिरहेका छन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड, आम्दानी ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा बजेट घाटा १ खर्ब १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय हुनुका साथै वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यभन्दा कम उठेको छ। चालु वर्षको ५३ अर्बको विकास बजेटमध्ये केवल १३ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ।
राजस्व संकलन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म कुल राजस्व लक्ष्यको ८२.४ प्रतिशत संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने, “जेएन–जी आन्दोलन र ठेक्का समस्याका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित भए पनि राजस्व संकलन सन्तोषजनक छ।”
सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिले चालु वर्षको राजस्व र खर्चको अवस्थाको प्रतिवेदन तयार पारी आवश्यक संशोधनको सिफारिस गर्नेछ।
विश्लेषकहरूले भने, “विकास खर्चमा निरन्तर कमी, बजेट घाटा र प्रशासनिक ढिलाइले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ।”