काठमाडौं,१७ पुस । सरकारले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धी पुरानो निर्देशिका खारेज गरेको छ । निर्देशिका खारेज भएसँगै अब सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले जापानमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था खुलेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि लागू गर्दै आएको ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका–२०६६’ खारेज गरेको हो । यही निर्देशिकाका आधारमा ‘जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (जिट्को) मार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक जापान पठाइँदै आएका थिए ।
निर्देशिका अनुसार सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकरण गरेर उनीहरूमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था थियो । तर, निर्देशिका खारेज भएसँगै यो प्रणाली समाप्त भएको छ र अन्य मुलुकसरह अब सबै म्यानपावर कम्पनीले जापानका लागि पनि श्रमिक पठाउन सक्ने भएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार निर्देशिका खारेज भएसँगै जिट्को प्रणाली पनि स्वतः खारेज भएको छ । हाल नेपालबाट जापानमा श्रमिक पठाउने काम ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) मार्फत भइरहेको भए पनि त्यसका लागि छुट्टै निर्देशिका आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित खारेजी गरिएको उनले बताए ।
जापान सरकारले टीआईटीपीलाई समेत खारेज गरी सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, नेपालमा भने हालसम्म पनि जिट्को अन्तर्गतकै प्रक्रियाबाट टीआईटीपी मार्फत श्रमिक पठाइँदै आएको थियो, जसलाई व्यवसायीहरूले झन्झटिलो र पुरानो व्यवस्था भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए ।
लामो समयदेखि म्यानपावर व्यवसायीहरूले जापानमा कामदार पठाउने विषयमा निश्चित कम्पनीको सिन्डिकेट जस्तै अवस्था रहेको गुनासो गर्दै निर्देशिका खारेजको माग गरिरहेका थिए । निर्देशिकाका कारण जापानमा श्रमिक पठाउने म्यानपावरका लागि छुट्टै सूचीकरण, छुट्टै नवीकरण प्रक्रिया र जिट्को अन्तर्गतको लाइसेन्स अनिवार्य थियो । त्यसबाहेक ‘नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन’ (जान) मार्फत भाषा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि श्रमिकका लागि बोझिलो बन्दै आएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले जापानले सन् २०१७ मै जिट्को प्रणाली खारेज गरिसक्दा पनि नेपालमा भने त्यही प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाइँदै आएको बताए । “अब निर्देशिका खारेज भएपछि सबै व्यवसायीले समान रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने वातावरण बनेको छ,” उनले भने ।
विगतमा ४ सय ८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकरण भए पनि व्यवहारमा जापानमा कामदार पठाउन नपाउने अवस्था भएपछि धेरै कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण नै गर्न छाडेका थिए । यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थप अन्योलमा परेको थियो ।
निर्देशिका खारेजीका लागि श्रम मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को पुस ११ गते बसेको बैठकले निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेजीसँगै जिट्कोमार्फत जाने श्रमिकलाई अनिवार्य गरिँदै आएको परीक्षा सम्बन्धी प्रावधान पनि हटेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जापानले हाल विभिन्न माध्यमबाट अभ्यासार्थी तथा दक्ष श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ । जापानी भाषा परीक्षा पास गरी अभ्यासार्थी जाने व्यवस्था छ भने सिपयुक्त कामदार (एसएसडब्लू) व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत पनि जापान जाने गरेका छन् । यसैक्रममा केही दिनअघि जापानस्थित नेपाली दूतावासले एसएसडब्लू अन्तर्गत जाने श्रमिकका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको थियो ।
निर्देशिका खारेज भएसँगै जापान रोजगारीको प्रक्रिया सरल हुने, प्रतिस्पर्धा बढ्ने र श्रमिकले भोग्दै आएको अनावश्यक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
