कर्णाली,०९ पुस । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको बताएका छन्।
गृह मन्त्रालय तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकार गृहकार्यमा जुटेको बताए।
उनले निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व हुन नदिने सरकारको मूल रणनीति रहेको स्पष्ट गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा स्वच्छ र निर्भय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा चुनौतीलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख गरे। संसद् विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने जनादेशअनुसार चुनाव गरिने उनले बताए।
गृहमन्त्री अर्यालले जेन–जी आन्दोलनका सहिदको पहिचान गरी सबैको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जानकारी दिँदै सहिद परिवारलाई राहत प्रदान गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए। साथै, समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि जेन–जी पुस्तालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। जेन–जी पुस्ता दलविशेषको नभई सबैका साझा जनशक्ति भएकाले उनीहरूको सिर्जनशीलता र प्रतिभालाई राष्ट्र विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताए। सङ्घीय सरकारबाट सुरक्षा निर्देशन लिनुपर्ने अवस्थाका कारण प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीमा सुरक्षा जनशक्ति दरबन्दीअनुसार नपुगेको बताए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रशासक मात्र नभई सुशासनका पहरेदारका रूपमा काम गर्न निर्देशन दिँदै मनपरी भाडा असुली, असुरक्षित यात्रा, लागूऔषध दुरुपयोग र बढ्दो दुर्व्यसनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे।
गोष्ठीमा गृह सचिव रामेश्वर दङ्गालले कर्णाली प्रदेशको समग्र सुरक्षा अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायबारे जानकारी दिए। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक टेकेन्द्र कार्की, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठलगायत सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
