काठमाडौं,१२ जेष्ठ । सरकारले आयकरको अधिकतम दर घटाउने तयारी गरेको छ । हाल ५० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा व्यक्तिगत आयकर अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म लाग्दै आएको छ । यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै हो भने विकसित मुलुक बराबर हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत त्यसलाई केही मात्रामा घटाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । अहिले नेपालमा ५ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत आयकर लाग्छ । विवाहितका हकमा भने ६ लाखसम्म आयमा १ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । त्यसपछिको २ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।
त्यस्तै त्यसपछिको ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको १० लाख रुपैयाँमा नेपालमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । त्यसपछिको ३० लाख रुपैयाँमा ३६ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ भने ५० लाखभन्दा माथिको करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लिने गरिएको छ । ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर भने ‘सरचार्ज’ का रूपमा लिने गरिन्छ ।
२० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्ममा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत आयकरमा २० प्रतिशत सर्चार्ज समेत थपेर ३६ प्रतिशत लिने गरिएको छ । त्यस्तै ५० लाखभन्दा माथिको आयमा करको दरमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज लाग्छ, अर्थात् ३९ प्रतिशत कर प्रभावकारी हुन्छ । यी दुई सरचार्ज हटाएर एउटा मात्रै सर्चार्ज राख्ने तयारी सरकारले गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘३० प्रतिशतमा १५ प्रतिशत सर्चार्ज थपेर सबैभन्दा उच्च करको दर ३५ प्रतिशतभन्दा मुनि राख्ने ढंगको कुराकानी भएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
सबैभन्दा न्यून आयवर्गलाई पनि अहिले सरकारले १ प्रतिशतका दरले आयकर लिँदै आएको छ, जुन करको सिद्धान्तभन्दा विपरीत हो । सरकारले त्यसमा पनि केही परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। ‘३ लाखसम्मको आयमा कुनै पनि कर नलाग्ने र त्यसभन्दा माथि ६ लाखसम्मको आयमा भने २ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग र मन्त्रालयमा छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठ्याक्कै यति नै अंक आएन भने पनि सिद्धान्ततः यही दिशामा जान्छ होला।’
भारतको तुलनामा नेपालमा आयकर लाग्ने आम्दानी अत्यन्तै कम भए पनि यसपटक त्यसमा भने परिमार्जन नगर्ने पक्षमा सरकार रहेको स्रोतहरू बताउँछन् । ‘अहिले सरकारलाई स्रोतको समस्या भएकाले आयकर लाग्ने थ्रेसहोल्ड आयमा परिमार्जन हुने सम्भावना कम छ,’ स्रोतले भन्यो ।
‘३ लाखसम्मको आयमा कुनै पनि कर नलाग्ने र त्यसभन्दा माथि ६ लाखसम्मको आयमा भने २ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग र मन्त्रालयमा छलफल भएको छ’
चालु आव भारत सरकारले ल्याएको नयाँ नीति अनुसार १२ लाख ७५ हजार भारुसम्म आय हुने भारतीयले आयकर तिर्नै पर्दैन । करको स्ल्याब अनुसार ४ लाख भारुसम्म शून्य आयकर, ४ देखि ८ लाखसम्म ५ प्रतिशत, ६ देखि १२ लाखसम्म १०, १२–१६ लाखसम्म १५, १६–२९ लाखसम्म २०, २० देखि २४ लाखसम्म २५ र २५ लाखभन्दा माथि ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था भारतमा छ ।
तर, ६० हजार रुपैयाँको कर छुट र ७५ हजार रुपैयाँको स्ट्यान्डर्ड डिडक्सनको नियमका कारण १२ लाख ७५ हजार भारुसम्म आय हुने भारतीयले आयकर तिर्नुपर्दैन । त्यो भनेको २० लाख रुपैयाँ हुन्छ । तर, त्यति नै आम्दानी गर्ने नेपालीले चार स्ल्याबमा ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा आयकर स्ल्याब परिवर्तन हुँदा नेपालमा पनि गर्ने परम्परा केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले तोडेको छ । त्यसो हुँदा यसपटक पनि भारतको आयकर स्ल्याबमा मिल्दोजुल्दो हुने गरी करका दरमा परिमार्जनको सम्भावना कम भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालको तुलनामा भारतमा जीविका चलाउने खर्च १६.४ प्रतिशतले कम भएको यससम्बन्धी तथ्यांक राख्ने प्लेटफर्म ‘नम्बियो’ ले उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालमा एकातिर जीविका चलाउने खर्च धेरै छ, अर्कातिर करको दर पनि भारतको तुलनामा अत्यधिक धेरै छ ।
