काठमाडौं,१४ असार । गरिमा विकास बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित घर–जग्गा खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रकम खर्च गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि उक्त कारोबारबारे पारदर्शी छानबिनको माग उठ्न थालेको छ। जग्गा र भवनको मूल्यांकनमा देखिएको ठूलो अन्तरले बैंकको निर्णय प्रक्रिया, मूल्य निर्धारणको आधार र मूल्यांकन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको हो। राजधानीको प्रतिष्ठित तथा संवेदनशील क्षेत्र मानिने बालुवाटारमा अवस्थित २ रोपनी ५ आना १ पैसा (३७.२६ आना) क्षेत्रफलको जग्गा तथा त्यसमा बनेको करिब ४७ हजार ६२१ वर्गफिट क्षेत्रफलको भवन गरिमा विकास बैंकले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि खरिद गरेको हो।
जग्गाको मूल्यांकनमा असमानता देखिएको दाबी
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखअनुसार उक्त सम्पत्तिका स्वामी शिखर इन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेको उल्लेख छ। स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार बालुवाटार क्षेत्रमा हाल प्रतिआना जग्गाको चलनचल्ती मूल्य करिब ८० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ। यही आधारमा ३७.२६ आनाको जग्गाको अनुमानित मूल्य करिब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ। तर उपलब्ध विवरणअनुसार गरिमा विकास बैंकले उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिआना करिब १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कायम गर्दै करिब ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ। यसअनुसार बजार मूल्यको तुलनामा करिब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी रकम खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ। यसले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ— घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता देखिएको समयमा किन उच्च मूल्यमा खरिद गरियो ? मूल्य निर्धारणको आधार के थियो ? स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रतिवेदनले वास्तवमा के देखाएको थियो ?
भवनको मूल्यांकनबारे पनि उठ्यो प्रश्न
जग्गासँगै खरिद गरिएको आरसीसी संरचनाको मूल्यांकनलाई लिएर पनि बहस सुरु भएको छ। बैंकले उक्त भवनको मूल्य करिब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ, जुन प्रतिवर्गफिट करिब ८ हजार २५६ रुपैयाँ बराबर पर्छ। निर्माण क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार काठमाडौंमा सामान्य गुणस्तरका भवन प्रतिवर्गफिट ३ हजार २०० देखि ३ हजार ६०० रुपैयाँसम्म र उच्चस्तरीय भवन प्रतिवर्गफिट ४ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्ममा निर्माण हुने गरेको छ। यदि प्रतिवर्गफिट ६ हजार रुपैयाँका आधारमा उक्त भवनको मूल्यांकन गरिने हो भने भवनको अनुमानित मूल्य करिब २८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। यस आधारमा भवनमा मात्रै करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गरिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
बजार मूल्यभन्दा करिब ३५ करोड बढी खर्च भएको दाबी
उपलब्ध विवरणअनुसार जग्गामा करिब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र भवनमा करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बढी मूल्यांकन भएको अनुमान गरिएको छ। यसरी हेर्दा बैंकले कुल मिलाएर बजार मूल्यभन्दा करिब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था, स्थानको रणनीतिक महत्व, व्यावसायिक उपयोगिता, कानुनी पक्ष तथा स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य फरक पर्न सक्ने भएकाले यस विषयमा आधिकारिक छानबिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
बैंकको प्रतिक्रिया
गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद उपाध्यायले उक्त घर–जग्गा गत वर्ष बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका लागि खरिद गरिएको पुष्टि गरेका छन्। तर खरिद प्रक्रियामा अपनाइएको मूल्य निर्धारणको आधार, मूल्यांकन गर्ने संस्था वा विज्ञ, सञ्चालक समितिको निर्णय तथा खरिदसँग सम्बन्धित अन्य कागजात सार्वजनिक नभएकाले थप जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ।
निष्पक्ष अनुसन्धानको माग
बैंकहरू सर्वसाधारणको निक्षेप व्यवस्थापन गर्ने संस्थाका रूपमा रहने भएकाले उनीहरूले गर्ने प्रत्येक ठूलो लगानी पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। यदि उक्त खरिद प्रक्रिया प्रचलित कानुन, नियम र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न भएको हो भने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेर जनचासोको सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। अन्यथा नियामक निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसबाट बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास मजबुत बनाउन, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको जिम्मेवार उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
