काठमाडौं,२८ फागुन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि रोकिएको प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालीन संघीय संसद्को लेखा र अर्थ समितिको फरक निर्णयका कारण रोकिएको प्रिमियममा सेयर निष्कासन प्रक्रिया महान्यायाधिवक्ताको सुझाका आधारमा अघि बढ्ने भएको हो ।
संघीय संसद्को लेखा समितिले प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अर्थ समितिले फेरि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा लेखाले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै प्रिमियममा निष्कासन सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संसदीय समितिहरूले एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन दिएपछि धितोपत्र बोर्ड अन्योलमा पर्यो, अहिलेसम्म प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन अनुमति रोकिएको छ । साथै लेखाकै निर्देशनअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई अंकित मूल्यमै पनि निष्कासन अनुमति दिएको छैन ।
लेखाको एउटा निर्देशन र त्यसको विपरित हुनेगरी अर्थ समितिको अर्को निर्देशन आएपछि बोर्डले कुनै पनि निर्णय नगरेको अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले बताए । ‘दुई संसदीय समितिको फरक निर्देशनपछिको उपायबारे बोर्डको सञ्चालक समितिमा पनि छलफल भएको थियो, सञ्चालकहरूले अध्यक्षले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने भनेपछि कुनै निर्णय भएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘मैले पनि दुई संसदीय समितिबीचको विवादमा निर्णय गर्नुभन्दा महान्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने भनेर अब सुझाव लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’
करिब २ दर्जन कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासनका गर्नका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । प्रिमियमका सेयर निष्कासन अनुमति माग गर्दै आउने कम्पनीलाई अहिले प्रक्रिया स्थगित भएको भन्दै फर्काउने गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा समग्र सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन पनि पूँजी बजारको प्राथमिक बजारलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक देखिएकाले महान्यायाधिवक्ताको राय माग गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘महान्यायाधिवक्ताको रायका लागि अर्थमन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठाएको हो, प्रस्ताव अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको अवस्था छ,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आईपीओ निष्कासनमा नेटवर्थ र प्रिमियमको विषयलाई लिएर दुई संसदीय समितिको फरक निर्देशन र बोर्डले राय माग गरेको स्वीकार गरेको छ । कार्यालयको राय महाशाखामा प्रक्रियामा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले बताए ।
लेखाले २०८१ जेठमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । साथै समितिले प्रिमियममा साधारण सेयर निष्कासन अनुमति दिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक अध्ययन/अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसअघि तत्कालीन धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालको पालामा २०८० कात्तिक १ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिइएको थियो । त्यसयता कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्कासन अनुमति पाएका छैनन् । जलविद्युत् कम्पनीको सन्दर्भमा आयोजना निर्माणाधीन हुने भएकाले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा तल झर्न सक्छ । नेटवर्थका आधारमा आईपीओ रोकेपछि जलविद्युत् क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
लेखा समितिले आफ्नो निर्देशन पालना भए/नभएको विवरण पेस गर्न पछि पत्राचार समेत गरेको थियो । अब भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा विषय प्रवेश गरेको हो ।
के थियो लेखा समितिको निर्देशन ?
अधिकांश कम्पनीले पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको समितिले औंल्याएको थियो । समितिको तत्कालीन निर्देशन अनुसार त्यस्तो अभ्यासको असर द्वितीय बजारमा परेको र प्रिमियममा प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिँदा तजविजी अधिकार प्रयोग भएको समितिको दावी थियो ।
पछिल्लो समयमा बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रहेको औंल्याइएको थियो ।
त्यसैगरी बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनर्मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपछि खारेजीमा जान लागेका कम्पनीले पनि आफुखुसी मूल्याङ्कन बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्न थालेको लेखाको भनाइ छ ।
लेखा समितिको बैठकले लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनर्मूल्याङ्कन नगरी नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपीओ जारी गर्न दिनेगरी व्यवस्था गरी काम गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । जुन अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ ।
यस्तो छ अर्थ समितिले २०८२ जेठ १९ गतेको बोर्डलाई दिएको निर्देशन
आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीहरूलाई कानुनमा उल्लेखित शर्तहरु पुरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका शर्तका आधारमा रोक नलगाउनु ।
अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित शर्त पूरा भएको तर नेटवर्थको आधारमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीको सूची ३ दिनभित्र समितिलाई पठाउनु र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अबिलम्ब सुरु गर्नु ।
प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति मागेका कम्पनीका हकमा सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न/गराउनु ।
