काठमाडौँ,०३ माघ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानीका लागि सूचिकृत हुन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिए पनि देशभरका हेलिकप्टर कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेको खुलेको छ। आयोगले हेलिकप्टरमार्फत हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायत सामग्री पुर्याउन सूचिकृत हुन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले दर्ता नगराएको आयोगले जनाएको छ।
नेपालमा करिब १३ वटा हेलिकप्टर कम्पनी र ३५ वटा हेलिकप्टर सञ्चालनमा भए पनि निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि उनीहरू उदासीन देखिएका छन्। पर्यटन तथा रेस्क्यू उडानमार्फत ठूला नाफा कमाउने कम्पनीहरूले देशको संवेदनशील समयमा आवश्यक सहयोग नगरेको आरोप लाग्न थालेको छ।
सामान्य शुल्कमै ढुवानीमा सहभागी हुनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि हेलिकप्टर कम्पनीहरू आयोगको सूचनामा नआएको भन्दै असहयोगपूर्ण व्यवहार देखिएको बताइन्छ।
यस विषयमा टिप्पणी गर्दै सन्देश तामाङले भने, “निर्वाचन देशको निकास र विकासका लागि हो। तर निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सहभागिता नदेखाउनु राष्ट्रप्रति उदासीनता हो। सरकारले तत्काल दबाब दिनुपर्छ।”
चीन, भारतजस्ता मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई हेलिकप्टर उडानमा कडा प्रतिबन्ध भए पनि नेपालमा ठूलो संख्यामा निजी हेलिकप्टर कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ। तर, राज्यको आवश्यकता र संकटका समयमा सहयोगमा कन्जुस्याइँ गरेको आरोप कम्पनीहरूलाई लागेको छ।
निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगले हाल १३ संस्थालाई मात्र सूचीकृत गरेको छ। पुस १७ गतेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार प्राप्त निवेदनलाई तोकिएको सर्त तथा वार्षिक औसत कारोबारका आधारमा मूल्यांकन गरी ती फर्महरू सूचीकृत गरिएको आयोगले जनाएको छ।
