ज्ञापनपत्रमा दक्षिण एशियामा बढ्दो मजहबी कट्टरपन्थप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विशेषगरी बंगलादेशमा हिन्दू अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको हिंसाका घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ। परिषद्का अनुसार दिपु चन्द्र दासलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रको मौनता र दोहोरो मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्ता घटनाको प्रत्यक्ष असर नेपालसम्म फैलिन सक्ने चेतावनी पनि परिषद्ले दिएको छ।
नेपाल खुला सीमा, सीमित स्रोत र संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुक भएकाले ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्ने भ्रम खतरनाक हुनसक्ने परिषद्को भनाइ छ। भारत, अष्ट्रेलिया तथा अन्य मुलुकमा नेपाली नागरिकको हत्या भएका घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय मजहबी आतङ्कवाद कुनै एक देशमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा रोहिङ्ग्या तथा बंगलादेशी अवैध घुसपैठलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको प्रत्यक्ष खतरा ठहर गरिएको छ। खुला नाकाबाट अवैध प्रवेश, नक्कली नागरिकता तथा राहदानी, कागजातविहीन बसोबास, मानव तस्करी, संगठित अपराध र राजनीतिक संरक्षणका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। केही मस्जिद र मदरसाहरू अवैध आप्रवासीको आश्रयस्थल वा तस्करी मार्गका रूपमा प्रयोग भइरहेको आशंकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
नेपालमा मुस्लिम जनसंख्या ४० लाख रहेको भ्रामक प्रचार समाज विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र भएको परिषद्को दाबी छ। राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार करिब १४ लाख ८० हजार मात्र मुस्लिम जनसंख्या रहेको आधिकारिक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै इज्तिमा लगायत कार्यक्रमको आडमा अवैध घुसपैठलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयासले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा क्षति पुग्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसैगरी विदेशी वित्तपोषित इस्लामिक गतिविधि, विशेषतः विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत मस्जिद, मदरसा तथा इस्लामिक केन्द्रहरूमा भइरहेको अपारदर्शी आर्थिक प्रवाहप्रति परिषद्ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ती सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी समूहसँग नजिक हुनसक्ने सम्भावनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
नेपालगञ्ज, जनकपुरधाम, वीरगञ्ज, रौतहटलगायत स्थानमा विभिन्न हिन्दू पर्व तथा शोभायात्राका क्रममा भएका ढुंगामुढा, कुटपिट र आक्रमण आकस्मिक नभई योजनाबद्ध साम्प्रदायिक हिंसा भएको परिषद्को दाबी छ।
रामपाल समूहका गतिविधिहरू—धनुषामा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण, अवैध आश्रम निर्माण र स्थानीयमाथि आक्रमण—लाई राज्य संयन्त्रमाथिको खुला चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ। साथै सञ्चारमाध्यममार्फत हिन्दू धर्म, वेद–पुराण र सनातन परम्पराविरुद्ध फैलाइँदै आएको भ्रम तथा घृणात्मक सामग्रीबारे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिइसकिएको जानकारी पनि परिषद्ले दिएको छ।
बाँकेको डुडुवामा १६ वर्षीया दलित किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कार, बर्दियाको गुलरियामा लभ जिहाद प्रकरण तथा हलाल प्रमाणिकरणसम्बन्धी विषयहरूमा राजनीतिक संरक्षणको आशंकासहित निष्पक्ष छानबिनको माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको प्रतिनिधिमण्डलमा परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भण्डारी, राष्ट्रिय महासचिव जितेन्द्र कुमार सिंह, बागमती प्रदेश अध्यक्ष जीवन डंगोल, काठमाडौं उपत्यका सचिव जगन्नाथ सुवेदी, गण्डकी प्रदेश संयोजक दिपक आचार्य तथा पूर्व एआईजी कल्याण कुमार तिमिल्सिनाको उपस्थिति रहेको थियो।
