महानगरले २०७९ मंसिर २१ गते सूचना जारी गर्दै सोही शैक्षिक सत्रबाटै स्तर तथा शुल्क निर्धारण भए बमोजिममात्रै गर्न सबै संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारणको विरुद्ध एनप्याब्सनले मंसिर २३ गते दायर गरेको रिट माथि सोही वर्षको पुष ७ गते सुनुवाई गर्दै महानगरको नाममा उत्प्रेषणको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशसँगै महानगरले गरेको स्तर तथा शुल्क निर्धारण कार्यान्वनमा ल्याउन रोकिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश राजन भट्टराई र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार संस्थागत विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण विरुद्ध एनप्याब्सनले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
शुक्रबार महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल र प्रमोद साहले बहस गर्नुभएको थियो । संस्थागत विद्यालयमा हुने गरेको शुल्क विवादलाई सँधैका लागि निराकरण गर्न स्तर वर्गिकरण गरेर महानगरले शुल्क नै निर्धारण गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि नेपालमै पहिलो पटक संस्थागत विद्यालयकोे स्तर वर्गिकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
विद्यालय वर्गिकरणका लागि महानगरले १३० भन्दा बढी सूचक तय गरी ती सूचकलाई नम्बरिङ गरेर स्तर मापन गरेको थियो ।
वर्गिकरणमा सहभागि हुन महानगरले स्वमुल्याकंन आवेदन आह्वान गरेको थियो । महानगरमा सञ्चालित १ सय २ विद्यालयमध्ये ५८ वटाले मात्र स्वमुल्याङ्कन फारम भरेका थिए ।
फारम भरेका ५८ वटा संस्थागत विद्यालयलाई सूचकका साथै उनीहरुको भौतिक अवस्था, पठन पाठनको गुणस्तरीयता र विद्यार्थी संख्याको समग्र आधार बनाएर क, ख, ग र घ वर्ग छुट्याएर वर्गिकरण गरिएको थियो ।
वर्गिकरणमा नआएका अन्य संस्थागत विद्यालयलाई स्वत ‘घ’ वर्गमा राखिएको थियो । जस अनुसार वीरगञ्जमा नाम चलेको ग्यान्दा एकेडेमी, गौतम, नेशनल इन्फोटेक, डिएभी आरभी केडिया, लिटिल फ्लावर र जिएचपी गरी ६ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा परेका थिए । २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ग’ वर्गमा र एउटा विद्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका थिए । वर्गीकरणको प्रक्रियामा नआएका सबै विद्यालय ‘घ’ वर्गमा पर्ने भनिएको थियो ।
महानगरले स्तर तथा शुल्क निर्धारणका लागि मेयर राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति गठन समेत गरेको थियो ।
