प्रदेश नम्वर १ को विकसित शहरको रुपमा उन्मुख भएका दमक, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको २२ सय विघा जमिनमा चीन विस्तारवादी नीति वन बेल्ट वन रोड (ओविओआर) परियोजना संचालनमा रहेपनि निर्माण कार्य पुरा हुने अझै अन्यौलमा छन् ।
पूर्वी नेपालको झापा जिल्ला विकास उन्मुख हुदै गरिएको तिनै पालिकाकोे अन्दाजी २२ सय बिघा जग्गामा चीन सरकारको वन बेल्ट वन रोड (ओविओआर) परोआयोजना अन्तर्गत ६५ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने भनिए पनि दमक क्लिन पार्कको निर्माण कार्य अन्योलमा पर्ने देखिएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा चीन सरकारको लगानीमा ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्ट्रक्सनले निर्माण गर्ने भनी सिल्यान्यास समेत गरिएको दमक क्लिन पार्कको मुआब्जा विवादले पार्कको निर्माणमा गति लिन सकेको छैनन ।
दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका जग्गाधनीहरुको क्लिन पार्क निर्माण गरिने स्थानको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बनेको सर्वदलीय समितिको निर्णयलाई वेवास्था गरी हचुवा तरिकाले सरकारी मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेकोमा विरोध हुदै आएका छन् ।
सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा प्रतिनिधि सभा सदस्य महिन्द्रा कुमारी लिम्बुको संयोजनमा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सहित सदस्यहरू, दलका प्रतिनिधि सहितको प्रतिनिधि मण्डलले २०७८ साल कार्तिक २६ गते झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । साथै सांसद लिम्बूले पीडितको आवाज सुन्न र सम्बोधन गर्न जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरेको थियो । आफूहरुको करोडौंको जग्गा कौडीको भाउमा मूल्य निर्धारण गरिएको मा स्थानिय जग्गावाला हरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको बृहत भेलाले खगेन्द्र बहादुर भट्टराईको संयोजनमा एक सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी सरकारका सरोकारवाला सबै निकायमा मुआब्जा वितरण को बारेमा प्रजिअलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ ।
सरकारी मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा हचुवा रहेको सङ्घर्ष समिति को तर्क र नजिर मालपोत कार्यालय र नगरपालिका को सम्पत्ति मूल्याङ्कन को करको दर बाटनै प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट तोकिएको न्युनतम रजिष्ट्रेशन मूल्याङ्कन भन्दा धेरै थोर मुआब्जा मूल्याङ्कन निर्धारण गरिएको पीडितहरुको भनाइ रहेको छ । मुआब्जा निर्धारण सरकारी समितिले निर्धारण गरेको जग्गाको हालको मूल्य निर्धारणमा ठूलो फरक देखिएको छ । दमक नगरपालिका भित्र प्रति बिघा रु २ लाखमा कही कतै पनि जग्गा पाउन नसकिने सङ्घर्ष समितिका सदस्य तथा स्थानीय युवा उद्यमी राजेन्द्र भण्डारीको भनाई रहेको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार मुआब्जा बुझेमा एक समयका जग्गा मालिकहरू सुकुम्बासी बन्नेछन् भनी पीडितले चरणबद्ध आन्दोलन को कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
पीडित हरुले यस अगाडि पनि पटक पटक सरोकार वाला सबै निकायमा आफ्नो माग सम्बोधन गराउन ध्यान आकर्षण गराएका छन ।
उनीहरूले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दमक मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय दमक, दमक नगरपालिका कार्यालय, औद्योगिक पार्क व्यावस्थापन लिमिटेड कार्यालय र दमकमा रहेका सबै राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टी को कार्यालयमा आफ्नो समस्याको बारेमा बोल्दिन कयौं पटक ध्यानआकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेको तर पनि कुनै वास्ता नभएको पिडितहरुको गुनासो रहेको छ ।
