काठमाडौँ — एमसीसीको विषयमा नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सघन बहस भइरहेको छ । एमसीसीको नजरमा यो सम्झौता अहिले कुन अवस्थामा छ ? डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स, एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको कुराकानी :
एमसीसीको विषयमा नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सघन बहस भइरहेको छ, संसद्बाट पारित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ, त्यसप्रति असहमति पनि अभिव्यक्त भइरहेको छ, एमसीसीको नजरमा यो सम्झौता अहिले कुन अवस्थामा छ ? के प्रगति भइरहेको छ ?
म समग्र दृष्टिकोणबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु । तपाईंलाई थाहा नै छ, हामीले गत सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबाट संयुक्त पत्र प्राप्त गरेका थियौं । जसमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न ४ देखि ५ महिनाको समय लागि अनुरोध गरिएको थियो । उक्त चिठीलाई लिएर एमसीसीले शुक्रबार (माघ २१) प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र बुझाएको छ । उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ ।
उहाँहरूले माग गरेको समयअवधिलाई एमसीसी सम्मान गर्छ । र, समयमै सम्झौता अनुमोदन गरेर आफ्ना प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न पनि उहाँहरूलाई आग्रह गरिएको छ । जसको समयसीमा उहाँहरूले पत्रमार्फत तोक्नुभएको हो, त्यो म्याद फेब्रअरी २८ नै हो । एमसीसी र अमेरिकी जनताबाट ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने रोजाइ नेपाल र मात्र नेपालको हो । नेपालको आर्थिक विकासको लागि एमसीसी प्रतिबद्ध छ । हामी अनुमोदनको प्रक्रिया सकिएर सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं, जसले गर्दा नेपाली जनताका लागि विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति र सुरक्षित सडक निर्माणका लागि काम हुन सकोस् ।
तपाईंले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले नै राखेको प्रस्तावअनुसार फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) को समयसीमा मानिएको हो, तर यो समयअवधिमा एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको संसद्ले कुनै निर्णय गरेन भने म्याद थपिन्छ कि थपिँदैन ?
प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल) ले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा पठाएको पत्रमा देखि ५ महिनाभित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूको अनुरोधअनुसार ५ महिनाको समयअवधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौं ।
समयसीमा समयलाई लिएर म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने अन्तिम मिति फागुन १६ नै हो त ? यो सयमसीमामा सम्झौता अनुमोदन नभए के हुन्छ ?
फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन भएन भने सम्झौतालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मार्च २२ (चैत ८) मा बस्ने एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैंठकमा छलफल हुनेछ । अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ । बोर्डको निर्णयले नेपाल र एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुनेछ ।
एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने विषयले नेपाल र अमेरिकाबीचकै सम्बन्ध प्रभावित हुने कोणबाट नि बहस भइहरेको छ ? एमसीसी अनुमोदन नभएमा दुई देशको सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ ?
अमेरिका र नेपाली जनताबीच विद्यमान सम्बन्धमा हामी गर्व छौं । ७५ वर्षभन्दा बढीको यो ऐतिहासिक मित्रतामा जोडिन पाएकोमा एमसीसी पनि गर्व गर्छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी जनताबाट एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने जुनसुकै निर्णय गरोस्, नेपाली जनताप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धता सदा कायम रहनेछ ।
नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले उक्त सम्झौताका केही प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । संशोधनको विषयमा एमसीसीको प्रतिक्रिया के छ ?
म स्मरण गराउन चाहन्छु कि, एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेटेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन ।
केही महिनाअघि तपाईंले नेपालको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्रीसहित यहाँका राजनीतिक दलका नेता र सरकारका शीर्ष अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । तपाईंसँग उनीहरूले जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, प्रक्रिया त्यहीअनुसार अघि बढेको छ ?
प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल) ले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामीलाई विश्वस्त गराउनुभएको छ, एमसीसी बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा पनि त्यही छ । हामीले उहाँहरूको समर्थन र सामूहिक भनाइलाई स्वीकार गरेका छौं । उहाँहरूको संयुक्त वचनबद्धतालाई हामीले कदर पनि गरेका छौं, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्न गठबन्धनले नेतृत्व गर्नेछ र यो काम फेब्रुअरी २८ भित्र हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । ईकान्तिपुर
