काठमाडौँ,२० मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यस्ता हिंस्रक गतिविधिको पुनरावृत्ति हुन नदिन सबै पक्ष संयमित बन्नुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आह्वान गरिएको सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिंसात्मक प्रवृत्तिले समाजलाई भयावह अवस्थामा पुर्याउने चेतावनी दिएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यदि आगजनी गर्ने बानी नै बस्यो भने भोलि जो-कसैले जो-कसैलाई जलाउन सक्छ भन्ने डरलाग्दो अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्था फेरि कसैले भोग्न नपरोस् भनेर सबैले जिम्मेवार ढङ्गले सोच्नुपर्छ।” उनले यस्ता हिंस्रक घटना दोहोरिन नदिन राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा अब ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने बहस गर्नु अनावश्यक रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, “अब कसरी चुनाव सफल बनाउने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। सबै एकमत भयौँ भने निर्वाचन नहुने कुनै कारण छैन।”
उनले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै राज्य संयन्त्र निर्वाचनका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुन २१ भन्दा पछाडि नजाने प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्। “१२६ वटै दलले निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने एउटै स्वर निकाल्नुपर्छ। हामी एक भएपछि कसैले निर्वाचनमा खलल पुर्याउन सक्दैन,” प्रधानमन्त्रीले भनिन्।
करिब चार घण्टा चलेको सर्वपक्षीय बैठकमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन सफल बनाउने विषयभन्दा बढी आफ्ना समस्या, असन्तुष्टि र राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूले पार्टी सभापति रवि लामिछानेबारे सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्न माग गर्दै उनको रिहाइको विषय उठाएका थिए।
रास्वपाकी नेतृ सोविता गौतमले यसअघि पनि सरकारसँग भएका छलफलमा सभापति लामिछानेबारे सरकारको धारणा सोधिएको उल्लेख गर्दै शुक्रबारको बैठकमा समेत उक्त विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिएको बताइन्।
नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाइएको ‘स्थान हद’को विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाएको छ। एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकार एकातर्फ निर्वाचनको तयारीको कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ प्रमुख विपक्षी दलका नेतामाथि स्थान हद तोक्ने कार्यले निष्पक्ष निर्वाचनप्रति शङ्का पैदा गरेको बताउँदै सरकारसँग जवाफ मागे।
उनका अनुसार एमालेले बैठकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था, संभावित सुरक्षा जोखिम, स्थान हद र निष्पक्ष निर्वाचनको विश्वसनीयतासहित चार वटा विषय उठाएको थियो। “सुरक्षा प्रमुखहरूले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क पार्न सकेनन्,” बर्तौलाले भने।
यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजनीतिक दल, जेनजी र राजाबीच ‘नवीन समझदारी’ गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेको छ। राप्रपा नेता भुवन पाठकले यस्तो सहमतिले मात्र निर्वाचनको सार्थकता रहने दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्दै पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसालले कुनै पनि प्रकारको धम्की स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश सरकारलाई दिएको बताइन्। “यदि निर्वाचनमा कुनै किसिमको थ्रेट देखा पर्यो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ ।”
बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सहभागी थिए । साथै कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित तीनै आयुक्त, सचिव र सहसचिव गरी सात जना प्रतिनिधि तथा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेत बैठकमा सहभागी थिए।
बैठकपछि सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबीचको संयुक्त छलफलले निर्वाचनको वातावरण अझ सुदृढ बनेको दाबी गरे। “संयुक्त बैठकपछि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने आधार थप बलियो बनेको छ,” उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने।
उनले संयुक्त सुरक्षा कार्ययोजना र रणनीति तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै सम्भावित सुरक्षा चुनौती र व्यवस्थापकीय पक्षमा गहन छलफल भएको बताए।
खरेलले सुरक्षाको पहिलो कडी जनता स्वयं भएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि मात्र प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भूतपूर्व सुरक्षाकर्मीको भूमिका आउने बताए । उनले सबै पक्ष एकजुट भएमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे।
