काठमाडौं,२५ असार । अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वा वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी गर्ने घटनामा अब जिल्लास्तरमै अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन मस्यौदा मा इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा व्यक्तिगत रूपमा विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने घटनाको अनुसन्धान सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गर्ने र मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्ता मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भए पनि अभियोजन प्रक्रिया भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण मार्फत हुँदै आएको छ। न्यायाधीकरणको फैसलामाथि पुनरावेदन गर्ने अधिकार उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रहने व्यवस्था छ।
तर प्रस्तावित संशोधनले यस्ता कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ अन्तर्गत समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो।
न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न
सरकारले वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन अधिकार जिल्लास्तरमा विस्तार गर्ने तयारी गरेसँगै हाल रहेको विशेष न्याय प्रणालीको प्रभावकारिताबारे बहस सुरु भएको छ। अधिवक्ता सोम लुइँटेलले प्रस्तावित व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान गर्ने र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले न्याय निरूपण गर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा मुद्दालाई प्रहरी र जिल्ला अदालतमा पठाउनु ‘ब्याक टु द प्रहरी’ मोडेलमा फर्किनुजस्तै हुने छ। उनले जिल्ला अदालतमा पुगेपछि वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाले पाउनुपर्ने प्राथमिकता र गम्भीरता कमजोर हुन सक्ने तर्क गरे। अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार हाल न्यायाधीकरणबाट तुलनात्मक रूपमा छिटो टुंगिने मुद्दा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने पुनरावेदन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा न्याय सम्पादन प्रक्रिया थप लामो हुन सक्छ।
अनुसन्धान प्रहरीलाई दिए पनि न्याय निरूपण विशेष संरचनाबाट हुनुपर्ने सुझाव
अधिवक्ता लुइँटेलले वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिन सकिने भए पनि न्याय निरूपणको जिम्मेवारी भने विशेष संरचनामार्फत नै कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणलाई प्रदेश वा क्षेत्रीय स्तरसम्म विस्तार गर्न सकिने वा त्यो सम्भव नभए उच्च अदालतभित्र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार समस्या न्यायाधीकरणको संरचनामा नभई सेवाग्राहीको पहुँचमा रहेको छ। त्यसैले न्यायाधीकरणको पहुँच विस्तार गर्ने उपाय खोजिनुपर्ने उनको धारणा छ।
ठगीमा ३ देखि ७ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था
प्रस्तावित संशोधनअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नाममा ठगी गरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्नेछ। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिनेछ। हालको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनुसार इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा झुट्टा आश्वासन तथा प्रलोभन देखाएर रकम उठाई विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै, पीडितबाट असुल गरिएको रकम फिर्ता गराउनुका साथै त्यसको ५० प्रतिशत बराबर रकम हर्जानाका रूपमा असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ।
सरकारको प्रस्तावित संशोधनले वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दालाई जिल्लास्तरमै सहज रूपमा अघि बढाउने उद्देश्य राखे पनि यसले विशेष न्याय प्रणालीको भूमिका, मुद्दाको प्राथमिकता र न्याय सम्पादनको गतिलाई लिएर नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
