वीरगंज,२५ असार । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाई नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन अवरुद्ध बनाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले बिहीबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को पुतला दहन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि मौलापुरमा उनको पुतला दहन गरिएको यो पहिलो घटना भएको दाबी गरिएको छ।
आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले मौलापुर नगरपालिकालाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाइएको, त्यसका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको तथा विकास निर्माणका काम ठप्प बनेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री शाह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। पुतला दहनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले “मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउने बालेन सरकार मुर्दाबाद”, “मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने मन्त्री प्रतिभा रावल मुर्दाबाद”, “सम्मानित अदालतको आदेश पालन गर”, “बिजुली–पानीको भुक्तानी गर”, “मौलापुरमा हाकिम पठाऊ”, “वालेन तेरो मनोमानी चाहिँदैन” लगायतका नाराहरू लगाएका थिए।
स्थानीयका अनुसार विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण समयमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले जिम्मेवारी सम्हाल्न नसकेपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाएको भए पनि हालसम्म नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएकाले नगरपालिकाको नियमित काम प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाहले सुशासन र सदाचारलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहेका बेला मौलापुरलाई लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाइँदा स्थानीय सेवाग्राही, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेको आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ। उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समेत आवश्यक निर्णय नगरेर नगरपालिकालाई प्रशासनिक संकटमा पारेको आरोप लगाएका छन्।
मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा सेवाप्रवाह प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ। यसअघि पनि सेवाग्राही, लाभग्राही तथा नगर शिक्षकहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। नगर शिक्षकहरूले करिब छ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै ‘पेन डाउन’ आन्दोलनसमेत गरेका छन्। उनीहरूले पटक–पटक माग राखे पनि संघीय सरकारले सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गतका गर्भवती तथा सुत्केरी लाभग्राहीहरूले समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरसफाइ कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब नपाएपछि काम छोडेकाले नगरको सरसफाइ व्यवस्था समेत प्रभावित भएको स्थानीयको दाबी छ। स्थानीयका अनुसार सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क पानीलगायतका जनमुखी तथा गौरवका कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण अदालतको आदेशअनुसार भुक्तानी प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना साहले पनि संघीय सरकारले जानाजानी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर नगरपालिकालाई प्रशासनिक रूपमा ठप्प बनाएको आरोप लगाएकी छन्। उनले कर्मचारी रिक्त राखेर बजेट कार्यान्वयन रोक्ने तथा बजेट फ्रिज गराउने नियतका साथ काम गरिएको दाबी गरिन्। मेयर साहका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, योजना सञ्चालन तथा विभिन्न शीर्षकको भुक्तानी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएकाले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई गतिरोधतर्फ धकेलेर बजेट कार्यान्वयन अवरुद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ काम गरेको आरोप समेत लगाएकी छन्।
