वीरगंज,१४ जेष्ठ । सङ्घीय सरकारले संरचना पुनर्संरचना तथा खर्च कटौतीको नीतिअन्तर्गत वीरगंजस्थित नारायणी अस्पताललाई मधेस प्रदेश सरकार मातहतमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि यतिबेला मधेस प्रदेशमा बहस तीव्र बनेको छ । अस्पतालका चिकित्सक, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणले यस विषयमा आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न थालेपछि विषय थप संवेदनशील बनेको हो ।
कतिपयले अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा लैजान खोजिएको कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने केही जनप्रतिनिधिले भने हालसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन् ।
३० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा वित्तीय भार बढाउने संरचनाहरूलाई खारेज, एकीकरण, पुनर्संरचना वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सोही नीतिअन्तर्गत संघ सरकार मातहत रहेका केही संरचनाको अध्ययन तथा पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइएको छ । सार्वजनिक रूपमा आएको विवरणअनुसार वीरगंजस्थित नारायणी अस्पताललाई पनि प्रदेश सरकार मातहतमा लैजाने विषयमा अध्ययन भइरहेको चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि वीरगंज तथा आसपासका जिल्लामा यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको हो ।
यसैबीच नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. नीरज सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै नारायणी अस्पताल मधेस प्रदेशको गौरव, इतिहास र जनविश्वाससँग जोडिएको संस्था भएको बताएका छन् । उनले अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालकै रूपमा कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, “नारायणी अस्पताल सम्पूर्ण मधेसका जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । मधेसका नागरिकले गुणस्तरीय र केन्द्रीय स्तरको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार राख्छन् ।”
डा. सिंहले अस्पतालको वर्तमान संरचना र सेवा प्रणालीलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवामा असर पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता निखिल बर्णवालले पनि नारायणी अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा लैजाने निर्णय भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका छन् । उनका अनुसार नारायणी अस्पताल मधेस प्रदेशको एक मात्र केन्द्रीय अस्पताल भएकाले यसको स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन संघीय सरकारबाटै हुनुपर्छ ।
उनले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति कमजोर हुन नहुने उल्लेख गर्दै अस्पतालको सेवा क्षमता अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी सुनिल रौनियारले पनि नारायणी अस्पताललाई संघीय संरचनाबाट हटाएर प्रादेशिक अस्पताल बनाउने तयारीको चर्चाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो विषय लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य सेवा, भरोसा र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील सवाल भएको बताएका छन् ।
“नारायणी अस्पताल पर्सा, बारा, रौतहटलगायत जिल्लाका नागरिकको उपचारको मुख्य आधार हो,” उनले भने, “संघीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न खोजेको संकेत जस्तो देखिन्छ ।”
उनले मधेस प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा संघीय सांसद निर्वाचित भएर गए पनि प्रदेशकै महत्वपूर्ण अस्पतालको स्तर घटाउने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । साथै सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रहसमेत गरे ।
यसबीच जेनजी अगुवा अर्जुन साहले भने अस्पताल हस्तान्तरणसम्बन्धी भ्रमपूर्ण समाचार फैलिएको दाबी गरेका छन् । उनले आधिकारिक स्रोतबाट जारी हुने सूचनालाई मात्र विश्वास गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगसमेत आबद्ध रहेका साहले प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयसँग टेलिफोन संवाद भएको जानकारी दिँदै हालसम्म अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने निर्णय नभएको र अध्ययनका लागि मात्र निर्देशन दिइएको दाबी गरेका छन् ।
उता पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य शुसिल कुमार कानुले पनि नारायणी अस्पताललाई मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्दै जाने बताएका छन् ।
नारायणी अस्पताल वीरगंजसहित पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीलगायत आसपासका जिल्लाका नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको प्रमुख सरकारी अस्पताल हो । मधेस प्रदेशकै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा स्थापित यो अस्पतालमा दैनिक सयौं बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् ।
संघीय सरकार मातहत रहेको अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत जाने चर्चा सार्वजनिक भएसँगै वीरगंजबासी, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवाला निकायबीच चिन्ता, जिज्ञासा र बहस बढेको छ । यद्यपि हालसम्म सरकारले औपचारिक रूपमा स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक नगरेकाले विषय अझै अन्योलमै रहेको देखिन्छ ।
